सातारा शहरातील रस्ते रुंद झाले. पादचाऱ्यांसाठी पदपथ तयार केले गेले. मात्र, हे काम पूर्ण होताच अवैध अतिक्रमणांमुळे ते कधी झाकले गेले, हे कोणाला कळलेही नाही. अतिक्रमण म्हणजे न संपणारा विषय; पण शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ करण्याच्‍या वाटचालीतील हाच मुख्य अडथळा. या प्रश्‍नावर मार्ग काढण्यासाठी आता विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्‍वास नांगरे-पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. प्रश्‍न आहे तो स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पालिकेच्या साथीचा. या दोघांनीही पोलिसांना मदत केल्यास साताऱ्यातील अतिक्रमण हटवणे शक्‍य आहे.

सातारा शहराचा दिवसेंदिवस विस्तार होत आहे. आजूबाजूला उपनगरे वसत आहेत. त्याचा ताण शहरातील व्यवस्थेवर पडताना दिसतो. वाढत्या वाहनांमुळे शहरांतील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होते. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी शहरातील प्रमुख रस्ते, तसेच शहरात येणाऱ्या व जाणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले. मोळाचा ओढा ते गोडोली नाका, पोवई नाका ते संगमनगर, सदरबझार ते पोवई नाका आदी रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले. दुभाजकांद्वारे सुशोभीकरण करून विद्युतीकरणही झाले. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पदपथ तयार करून पादचाऱ्यांची सोय झाली. त्याशिवाय अंतर्गत रस्त्यांचेही डांबरीकरण झाले. या सर्व कामांतून वाहतुकीचा प्रश्‍न मिटण्याबरोबरच पादचाऱ्यांचीही चांगली सोय झाली. नागरिकांतून कामांचे कौतुक झाले. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच पदपथांवर, तसेच रस्त्यांच्या कडेला अतिक्रमणांचा विळखा पडला. बघता- बघता पदपथ दिसेनासे झाले. नवीन तयार केलेले पदपथ म्हणजे अतिक्रमणधारकांसाठी पायाच केल्याची स्थिती तयार झाली. काही बहाद्दरांनी तर पदपथावरच पक्की बांधकामे केली आहेत. काँग्रेस भवनाच्या मागील बाजूस बांधलेले हॉकर्स झोन ओस पडलेले असताना याच परिसरात अतिक्रमणांतून पदपथ शोधावा लागतो, अशी स्थिती आहे. या सर्वाला कारणीभूत ठरले ते पालिका प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधी. पदपथ नसल्याने रस्त्याच्या कडेला चालण्याने अपघाताचे व महिलांच्या अंगावरील दागिने चोरीचे प्रमाण वाढले; पण हा विषय पोलिसांचा असल्याने पालिकेने त्याकडे कधीच लक्ष दिले नाही.

ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी अनेकदा मोहिमा राबवल्या गेल्या. मात्र, त्याचा तेवढ्यापुरताच फार्स झाला. चार- आठ दिवसांनी पुन्हा त्याच ठिकाणी तीच अतिक्रमणे असलेली दिसली. पालिका व लोकप्रतिनिधींनी ‘गांधारी’ची भूमिका घेतली. नेहमीप्रमाणे अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या सर्व स्थितीमुळे रस्ते रुंद होऊनही वाहतूक कोंडी व पदपथाचा प्रश्‍न तसाच राहिला. 

आता या प्रश्‍नाला नांगरे- पाटील यांनीच हात घातला आहे. पोलिसांनी पुढाकार घेऊन अतिक्रमण काढण्यासंबंधी हालचाली प्रथमच होताहेत. यापूर्वी पालिका व महसूल विभागाने पुढाकार घेतला होता. पोलिसांनी फक्त बंदोबस्ताचे काम केले होते. आता परिस्थिती उलटी आहे. 

अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलिस विभाग पुढे आहे. त्यांना साथ हवी आहे ती महसूल विभाग व पालिका प्रशासनाची. हे दोन्ही विभाग पोलिसांना मदत करतीलही; पण स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे काय? स्थानिक राजकीय फायद्यासाठी नेहमीच अतिक्रमणे हटविण्यात या लोकप्रतिनिधींकडूनच ‘खो’ मिळाल्याचे दिसते. राजकीय दबावातून या मोहिमा कधी थांबल्या हे कळलेही नाही. त्यामुळेच अद्यापही या प्रश्‍नाचे भिजत घोंगडे पडलेले आहे. लोकप्रतिनिधींनी जर कणखर भूमिका घेत पोलिसांना साथ दिली, तर साताऱ्यातील अतिक्रमणांचा प्रश्‍न मिटू शकतो. आता सातारा पालिका व लोकप्रतिनिधींच्या कोर्टात चेंडू आहे. राजकीय दबाव आणून हा चेंडू ‘टोलवून’ लावायचा का अतिक्रमणांचा प्रश्‍न मिटवून नागरिकांना ‘दिलासा’ द्यायचा, हे लोकप्रतिनिधींना ठरवावेच लागेल...