- अश्‍विनी पवार

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड औद्योगिक नगरीतील लघुउद्योगांमध्ये तयार होणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया उभारण्यात येणाऱ्या कॉमन इन्फ्ल्युमेंट ट्रीटमेंट प्लॅंट (सीईटीपी) या प्रकल्पाची गेल्या नऊ वर्षांपासून शहराला प्रतिक्षा आहे. शहरातील नद्यांचे होणारे प्रदूषण रोखले जावे, यासाठी या प्रकल्पाला चालना देण्याची सूचना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या वर्षी केली होती.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) या प्रकल्पासाठी जागाही दिली होती. मात्र, अद्याप या प्रकल्पाचा अंतिम विकास आराखडा अहवालच (डीपीआर) मंजूर नसल्याने हा प्रकल्प कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.

पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरीत लहान - मोठे असे हजारो उद्योग आहेत. यातील मोठ्या उद्योगांमध्ये स्वतःचे ‘सीईटीपी’ अथवा ‘एसटीपी’ आहेत मात्र; लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगामध्ये तयार होणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘सीईटीपी’ नसल्याने या उद्योगांमधील सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते.

शिवाय एमआयडीसीच्या स्थापनेपासून म्हणजेच सुमारे ६२ वर्षांपासून एमआयडीसी परिसरात भुयारी गटारेच नसल्याने हे पाणी थेट नदीच्या पाण्यात सोडले जात आहे. परिणामी इंद्रायणी, पवना व मुळा या तिन्ही नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर दूषित होत आहे. त्यामुळे ‘सीईटीपी’चा विषय ‘सकाळ’ने सातत्याने मांडला आहे.

काय आहे सीईटीपी प्रकल्प?

पवना, इंद्रायणी व मुळा या शहरातील तीन नद्यांमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी सीईटीपी प्लॅंटच्या उभारणीचा प्रस्ताव मांडला होता. पिंपरी चिंचवड महापालिका, एमआयडीसी, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲंड ॲग्रिकल्चर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व शहरातील लघुउद्योजक यांच्यावतीने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी एमआयडीसीने दीड एकर जागा दिली होती.

ज्यावर एक एमएलडी क्षमतेचा सीईटीपी प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. मात्र, उद्योगनगरीतील लघुउद्योगांची संख्या पाहता ही जागा अपुरी असल्याचे निदर्शनास आल्याने दुसऱ्या जागेची चाचपणी सुरू झाली व या प्रकल्पाच्या डीपीआरचे काम रखडले.

अशीही होणार सांडपाण्यावर प्रक्रिया

शहरातील अनेक छोट्या मोठ्या कंपन्यांचे रासायनिक सांडपाणी नाल्यांद्वारे थेट नद्यांमध्ये जाते. त्यामुळे पवना नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठीही कुदळवाडीच्या धर्तीवर शहरातील नाल्यांवरही एसटीपी उभारण्यात येणार आहे. यासाठी तीन नाले शोधण्यात आले असून कलासागर, भोसरी, व सँडविक एशिया या तीन नाल्यांवर हा एसटीपी उभारण्यात येईल. या प्रकल्पात या नाल्यावरील ड्रेनेज नेटवर्क शोधून ते पाणी एकत्रित येणाऱ्या ठिकाणी नदी किनाऱ्यावर हा एसटीपी उभारला जाईल, अशी माहिती आयुक्त सिंह यांनी दिली.

सद्यःस्थिती काय ?

सीईटीपी प्रकल्पासाठी महापालिका, एमआयडीसी, एमसीसीएआय व लघुउद्योजक यांची पीसीएमसी सीईटीपी फाउंडेशनच्यावतीने सीईटीपीच्या कामावर देखरेख करण्यात येत आहे. एक एमएलडीच्या सीईटीपी प्रकल्पासाठी अधिक जागेची आवश्‍यकता असल्याने या संस्थेच्यावतीने इतर जागांचा शोध घेण्यात आला. दरम्यान, युके स्थित कंपनीकडील अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे दीड एकर जागेतही ही प्रकल्प होऊ शकतो, हे निदर्शनास आले आहे. या संस्थेकडे येथील कंपन्यांच्या रासायनिक सांडपाण्याची सॅम्पल्स पाठवली असून, लवकरच त्याचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे.

जास्त क्षमतेचा दुसरा सीईटीपी उभारणार

पिंपरी चिंचवडमधील उद्योगक्षेत्राची गरज पाहता सध्या मंजूर झालेल्या दीड एकरातील सीईटीपी प्रकल्पाबरोबरच अजून एक सीईटीपी उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याचे पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. पिंपरी चिंचवडमधील लघुउद्योगांची गरज पाहता, सध्या सुरू असणाऱ्या प्रकल्पाऐवजी जास्त क्षमतेचा एकच सीईटीपी उभारण्याचा आमचा मानस होता. मात्र आता मंजूर झालेल्या सीईटीपी सोबतच जास्त क्षमतेचा आणखी एक सीईटीपी उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी आवश्‍यक जमिनीची चाचपणी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

असा असणार सीईटीपी

• १.५ एकर - एमआयडीसीने दिलेली जागा

• सुमारे ३००० - सहभागी लघुउद्योजक

• अंदाजे १ एमएलडी - क्षमता

• १० ते १२ कोटी रुपये - खर्च

पीसीएमसी सीईटीपी फाउंडेशनच्यावतीने या सीईटीपी प्रकल्पासाठी डीपीआर तयार करण्यात आला होता. मात्र, जागा कमी पडत असल्याने आम्ही इतर जागेच्या शोधात होतो. मात्र, सध्या मिळालेल्या जागेमध्येच प्रस्तावित सीईटीपी प्रकल्प उभारण्याचा आमचा हेतू असून त्यासाठी आम्ही काही चाचण्या घेत आहोत. त्याचा अहवाल आला की लगेच कामाला सुरवात होईल.’’

- संजीव शहा, अध्यक्ष, पीसीएमसी सीईटीपी फाउंडेशन

सीईटीपी प्लॅंट हे ‘एमआयडीसी’कडून उभारण्यात येतात. मात्र, येथील एमआयडीसी जुनी असल्याने महापालिकेने यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. ज्यामध्ये आम्ही लघु उद्योजकांना सहभागी करून घेतले आहे. सुरवातीला जागा अपुरी असल्याने या पूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागला. मात्र आता आमच्या हाती आलेल्या डीपीआरमध्ये काही बदल करणे गरजेचे आहेत. अंतिम डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपली की लगेचच आम्ही टेंडर प्रक्रिया सुरू करणार आहोत.’

- शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड