पिंपरी - पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘ओला’, ‘उबेर’, ‘स्विगी’, ‘झोमॅटो’, ‘पोर्टर’, ‘अर्बन’ यासारख्या मोबाईल ॲप्लिकेशन वर काम करणारे कॅब, रिक्षाचालक व बाईक डिलिव्हरी युवक- युवती हे २५ ऑक्टोबरला एक दिवसीय सामूहिक लाक्षणिक बंद पाळणार आहेत.

येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कायदे संमत करून कष्टकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी हा बंद पुकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती बघतोय रिक्षावाला संघटनांचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी दिली.

कष्टकऱ्यांसमोरील समस्या -

- ड्रायव्हरला किंवा डिलिव्हरी बॉईजला कुठल्याही प्रकारचा ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन सपोर्ट नसणे.

- कस्टमरने केलेल्या तक्रारीची शहानिशा न करता परस्पर ‘आयडी’ ब्लॉक करणे किंवा मोठा दंड आकारणे. ब्लॉक केलेला ‘आयडी’ चालू करण्यासाठी दलाल लोकांमार्फत मोठी रक्कम उकळणे.

- ऑर्डर किंवा राईड देताना प्रत्यक्षात जास्त अंतर असताना, मोबाईलवर कमी अंतर दाखवणे व कमी मोबदला देऊन फसवणूक करणे व याबाबत दाद मागण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नसणे.

- कंपन्यांच्या एकमेकांशी होत असलेल्या वाढत्या स्पर्धेमुळे आठ-नऊ रुपये प्रति किलोमीटर दरावर कॅब चालकांना काम करण्यास भाग पाडणे.

- पर्यायाने रिक्षाचालकांचा व्यवसाय मोडकळीस आणणे.

- टुरिस्ट बुकिंगसाठी बेकायदेशीरपणे पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या गाड्या वापरून शासन, इन्शुरन्स कंपन्या तसेच प्रवाशांची फसवणूक करणे. पिवळ्या नंबरप्लेटच्या कायदेशीर व्यवसाय करत असणाऱ्या वाहन चालकांच्या व्यवसायावर गदा आणणे.

- वाढत्या बेरोजगारीमुळे मोठ्या संख्येने युवक अशा प्रकारच्या मोबाईल कंपन्यांच्या ॲप्सवर रोजगाराच्या शोधामध्ये काम करण्यास सुरुवात करतात. परंतु, या कंपन्या दिवसागणिक कष्टकऱ्यांच्या उत्पन्नावर टाच आणत आहेत.

सरकार व प्रशासनाकडे मागण्या -

- केंद्र सरकारच्या सोशल सिक्युरिटी कोड २०२० या कामगार संहितेला अपेक्षित असल्याप्रमाणे, तसेच राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अँड वेल्फेअर ॲक्ट (गिग कामगार नोंदणी व कल्याणकारी कायदा) संमत करावा व या कंपन्यांकडून जी ‘गिग’ कामगारांची पिळवणूक चालू आहे. त्यापासून कामगारांना संरक्षण प्रदान करावे.

- तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कॅब ॲग्रिकेटर गाईडलाईन्स २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा कॅब ॲग्रिकेटर कायदा लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावा.

- खटुआ समिती शिफारशीनुसार रिक्षा व टॅक्सी प्रमाणे कॅब्सचे सुद्धा दर निर्धारित करावेत.