चिंचवड, ता.११ ः महावितरणच्या पुनर्रचनेसह विविध मागण्यांसाठी वीज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला तीन दिवसांचा संप संयुक्त कृती समितीने अखेर दीड दिवसात मागे घेतला.
संपाच्या दीड दिवसांच्या काळात महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती विभागातील ६२.५६ टक्के अधिकारी आणि कर्मचारी नियमितपणे उपस्थित राहिले; तर फक्त ३७.४४ टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले. एकूण सात संघटनांचे अधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी झाले. मात्र, हा संप बेकायदा ठरवून महावितरण कंपनीने मुंबई औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने सुनावणीदरम्यान समितीने संप मागे घेण्याची घोषणा केली.
उर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र तसेच संचालक मंडळाने घेतलेल्या बैठकीत संघटनांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. तसेच पुनर्रचना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवून आवश्यक बदलांसाठी संघटनांचा सहभाग घेतला जाईल, असेही लेखी कळविण्यात आले. अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि आगामी दिवाळी सण लक्षात घेऊन नागरिकांना अखंड वीजपुरवठा देण्याचे आवाहन महावितरणने संघटनांना केले होते. मात्र, संघटनांनी त्यास प्रतिसाद न देता गुरुवारपासून (ता.९) संप सुरू केला होता.