पिंपरी, ता. ४ : सदनिकेवर करआकारणी करण्यासाठी एप्रिल २०२२ पासून मालमत्तेची ट्रान्सफर फी (नोंदणी फी) म्हणून आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्तेच्या खरेदी किंमतीच्या ०.५ टक्के घेण्यात येणाऱ्या रक्कमेबाबतचा अन्यायकारक आदेश रद्द करण्याची मागणी आयुक्त, नगरविकासमंत्री व आमदार यांच्याकडे चिखली मोशी, पिपंरी-चिंचवड हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, प्रशासकीय राजवट चालू झाल्यापासून एप्रिल २०२२ मध्ये मालमत्तेची कर आकारणी करताना ट्रान्सफर फी मालमत्तेच्या खरेदी किमतीच्या ०.५ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात घेण्याचा निर्णय केला आहे. सदनिकाधारकांवर अन्याय करणारी बाब आहे. पूर्वी ट्रान्स्फर फी, नोंदणी फी म्हणून सामान्य कराच्या १० टक्के एवढी रक्कम घेतली जात होती. हा नियम अचानक बदलण्यात आला आहे.
ज्यावेळी विकसकाकडून सदनिकाधारक सदनिका खरेदी करतो आणि त्याची नोंदणी करसंकलन विभागात कर आकारणी करण्यासाठी करतो. त्यावेळी मालमत्तेची प्रथम नोंदणी करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे विकासकाची असते. काही कारणास्तव जर विकसक ती करत नसेल व सदनिकाधारक करत असतील तर ही मालमत्तेची प्रथम नोंदणी असल्याने त्यावर ट्रान्स्फर फी घेऊ नये. कारण, ही खरेदीनंतरची पहिलीच नोंदणी असते. तरीदेखील मालमत्ता खरेदीच्या ०.५ टक्के नोंदणी फी घेतली जात आहे. हे चुकीचे व अन्यायकारक आहे.