पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांलगतच्या 500 मीटरच्या आतील मद्यविक्रीला बंदी करण्यात आल्यानंतर अनेक व्यावसायिकांनी त्यांची दुकाने 500 मीटरच्या बाहेर असल्याच्या तसेच संबंधित रस्ते महामार्ग नसल्याचे आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांची शहानिशा करण्यासाठी तसेच प्रत्यक्ष पुनर्मोजणी करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करायला सुरुवात केली आहे. 

देशभरामध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील मद्यविक्री बंद करण्यात आली आहे. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्यातील महामार्गांवरील मद्यविक्री तातडीने बंद करण्यात आली आहे. जवळपास सोळाशे दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. आदेशानंतर तातडीने मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आली. अनेक दुकानदारांनी या कारवाईवर आक्षेप घेत आपली आस्थापना 500 मीटरच्या बाहेर असल्याचे सांगायला सुरुवात केली होती. काही ठिकाणी त्यामधून वादाचेही प्रसंग उद्भवू लागले होते. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक मोहन वर्दे यांनी विक्रेत्यांना त्यांचे आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन केले होते. 

दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी पुणे शहरातील विविध ठिकाणांना भेट देऊन पाहणी केली. विशेषत: जुना बाजार परिसर आणि हॉटेल लि मेरिडीयनच्या परीसराची पाहणी करण्यात आली. ली मेरीडीयन हॉटेल राज्य महामार्गावरच असल्याचे पाहणीमधून स्पष्ट झाले असून जुना बाजार ते ससून हा रस्ता जुना विशेष राज्य महामार्गच असल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिकांना दिली. 

वालचंदनगरमधून जात असलेल्या राज्य महामार्गातील काही भाग औद्योगिक खासगी मालकीचा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, हा रस्ता कोणाच्याही मालकीचा असला तरी तो राज्य महामार्ग म्हणूनच शासकीय स्तरावर घोषित झालेला असल्यामुळे तेथेही दुकानदारांना दिलासा मिळणार नसल्याचे चित्र आहे. तर मुळशी तालुक्यातील एक रस्ता राज्य महामार्ग आहे. मात्र, हा रस्ता अर्धवटच झालेला आहे. त्या रस्त्याबाबतची कागदपत्रे आणि माहितीच उपलब्ध होत नाही. अर्धवट असलेला हा रस्ता पुढे तयारच झालेला नाही. जिथपर्यंत रस्ता झालेला आहे तेथपर्यंत बंदी करुन त्यापुढील भागात दुकाने सुरु ठेवण्याबाबत विनंती करण्यात आली असून त्यावरही विचारविनिमय सुरु आहे.