प्रक्रिया संपल्यानंतर 243 विद्यार्थ्यांकडून "गुप्तपणे' घेतले अर्ज

पुणे - अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया संपली, असे जाहीर केले असतानाही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने 243 विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले आहेत. दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून या विद्यार्थ्यांना बोलावून घेण्यात आले. या प्रक्रियेची कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे या प्रकाराबद्दल संशय व्यक्त होत आहे.

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या या वेळी अकरा फेऱ्या झाल्या. त्यानंतरही 314 अर्ज शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे आले होते. यात काही विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय बदलून हवे होते. त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया गुप्तपणे राबविण्यात येत आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. यातील काही विद्यार्थ्यांचे ऑफलाइन प्रवेश "ऑनलाइन' प्रवेश प्रक्रियेतून नियमित करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीकादेखील विद्यार्थी संघटनांकडून केली जात आहे. शिक्षण सहायक संचालक मिनाक्षी राऊत याबाबत म्हणाल्या, ""प्रवेशाच्या फेऱ्या झाल्यानंतर कोणत्याही फेऱ्यांमध्ये प्रवेश मिळाले नाहीत, असे अर्ज आले होते. काही जण पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाला नाही, म्हणून अकरावी प्रवेशासाठी आले होते. त्यांची नेमकी माहिती समजावी म्हणून त्यांच्याकडून ऑनलाइन अर्जाचे दोन्ही भाग भरून घेतले आहेत. या प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली जाईल.''

शिक्षक संचमान्यतेसाठी 30 सप्टेंबरची विद्यार्थीसंख्या आवश्‍यक असताना अकरावीचे सत्र संपत आले आहे. तरीही नव्याने अर्ज का भरून घेतले, तसेच 243 विद्यार्थ्यांना संधी दिली. त्याप्रमाणे इतर गरजू विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी का दिली नाही? या प्रश्‍नावर, ""प्रवेशासाठी अकरा फेऱ्या घेतल्या. आणखी किती फेऱ्या घेणार,'' असे उत्तर त्यांनी दिले. मग केवळ 243 विद्यार्थ्यांकडून अर्ज का भरून घेतले, या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांना देता आले नाही. शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांना याप्रकरणी विचारण्यास दूरध्वनी केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने केवळ 243 विद्यार्थ्यांने अर्ज भरून घेतले. त्याबरोबरच त्यांनी अन्य गरजू विद्यार्थ्यांनादेखील संधी देण्याची गरज होती; मात्र त्यासाठी माध्यमांमध्ये कोणतेही वृत्त दिले नाही. पडद्याआडून होणारी ही प्रक्रिया कोणासाठी आहे? या विद्यार्थ्यांची यादी उपसंचालक कार्यालयाने का जाहीर केली नाही? हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे. याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी "सिस्कॉम' संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर यांनी केली आहे.