RBI Penalty On Banks: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे तीन सहकारी बँकांवर (Cooperative Banks) 23 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. RBI ने या आधी देखील काही बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती.

3 सहकारी बँकेना दंड

ज्या 3 बँकाना रिझर्व्ह बँकेमध्ये दंड ठोठावला त्यामध्ये मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (Mogaveera Co-operative Bank), इंदापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (Indapur Urban Cooperative Bank) आणि बारामती सहकारी बँक लिमिटेड (Baramati Sahakari Bank) या बँकेचा समावेश आहे. मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर 12 लाखांचा रुपयांचा सर्वात जास्त असून, त्यानंतर 10 लाख रुपये इंदापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आणि उर्वरीत 1 लाखांचा दंड बारामती सहकारी बँकेला ठोठवला आहे.

मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडने केले नियमांचे उल्लंघन

मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेबाबत रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे बँकेच्या तपासणी अहवालात खुलासा झाला आहे की, स डिपॉझीटर एज्युकेशन अँड अवेयरनेस (डीईए) ने फंडामध्ये पूर्ण हक्क न भरलेली ठेव हस्तांतरित केली नव्हती किंवा निष्क्रिय खात्यांचे वार्षिक रिव्ह्यू केले नाही.याव्यतिरिक्त या बँकेची सर्व खात्यांच्या जोखमीच्या वर्गवारीचा आढावा घेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था केली नाही

इंदापूर नागरी सहकारी बँकेतील कमतरता

पुण्याच्या इंदापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेबाबत रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की,या बँकेमधील तपास अहवालानुसारआणि 31 मार्च 2019 पर्यंत बँकेने एकूण असुरक्षित आगाऊ कमाल मर्यादेचे पालन केले नाही तसेच बँकेनी वेळोवेळी सर्व खात्यांच्या जोखमीच्या वर्गवारीचा आढावा घेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था केली नाही. जेव्हा ग्राहकांच्या जोखीम श्रेणीमध्ये विसंगत व्यवहार होतो तेव्हा सतर्कता देणारी मजबूत यंत्रणा बँकेकडे नव्हती.

बारामती सहकारी बँके तोडले नियम

परंतु, बारामती सहकारी बँकेला दुसर्‍या बँकेत केलेल्या व्यवहारात प्रूडेंशियल इंटर-बँक एक्सपोजर मर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला. नियामक पालनाच्या अभावाचे कारणामुळे या तीन सहकारी बँकांवर दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.

ग्राहकांवर कोणताही परिणाम नाही

आरबीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे की, प्रत्येक बाबतीत नियामक अनुपालनातील त्रुटींमुळे दंड आकारण्यात आला आहे आणि आपल्या ग्राहकांशी झालेल्या कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता रोखण्याचा कोणताही निर्णय बँकेने घेतला नाही.