कुरकुंभ : ऊसाची एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे गैरसमज राज्य सरकार जाणिवपूर्वक पसरवीत असून केंद्राची भूमिका शेतकरी हिताची आहे. भाजप व किसान मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या एफआरपी धोरणाविषयी जनजागृती करून राज्य सरकारचा खरा चेहरा शेतकऱ्यांसमोर आणून एक रक्कमी एफआरपी देण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना ऊसाची एक रक्कमी एफआरपी मिळावी यासाठी भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने सोमवारी ( ता. 27 ) राज्यस्तरीय ऊस परिषदेचे व्हर्च्युअल आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे, मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी मार्गदर्शन केले. परिषदेत पक्षाचे काही आमदार, राज्यातील पक्षाचे पदाधिकारी व ऊस उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते.

याप्रसंगी डॉ. बोंडे म्हणाले साखर कारखान्यांनी दोन महिन्यात ऊस एफआरपी द्यावी अशी केंद्र सरकार व नीती आयोगाची भूमिका आहे. मात्र राज्य सरकारचा एफआरपी टप्प्याटप्पाने एक वर्षात देण्याचा डाव असल्याचा आरोप डॉ. बोंडे यांनी केला.

यावेळी किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे म्हणाले, केंद्र सरकारचे नाव पुढे करून ऊस एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देणे हा महाविकास आघाडी सरकारकडून शेतकरी बांधवांचा अपमान आहे. राज्य सरकारने निती आयोगाला केलेल्या शिफारशी त्वरित बदलाव्यात आणि शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपी द्यावी. या मागणीसाठी 29 सप्टेंबरला किसान मोर्चाच्यावतीने पुणे येथील साखर संकुल येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी भारतीय जनता पार्टी आणि किसान मोर्चाच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी जोपर्यंत मिळत नाही तो पर्यंत हा लढा सुरू राहील असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष काळे यांनी दिला.