पुणे - देशाच्या विविध सुरक्षा विषयक प्रकल्पांची माहिती पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हेराला पाठविल्याचा आरोपावरून अटकेत असलेला ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. सत्र न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांनी गुरुवारी (ता.७) हा आदेश दिला.

डॉ. कुरुलकर याने अ‍ॅड. ऋषीकेश गानू यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. हा गुन्हा मोबाईल व तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. त्यामुळे, पुराव्यात कोणत्याही स्वरूपाची छेडछाड आरोपीकडून करण्यात येणार नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. गानू यांनी केला. त्यास सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी विरोध केला.

डॉ. कुरुलकर याने मोबाईलमधील काही डाटा डिलीट केला आहे. तसेच, जप्त करण्यात आलेला एक मोबाईल नादुरूस्त करण्यात आला असून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी तो गुजरात येथे पाठविण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल येणे बाकी आहे. डॉ. कुरुलकर याने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हेराला देशाची गुप्त माहिती दिली आहे.

आरोपी उच्चपदस्थ अधिकारी आहे. जामीन मंजूर झाल्यास तो पुराव्यात छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. फरगडे यांनी केला.

डॉ. कुरुलकरने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हेर झारा दासगुप्ता हिला अत्यंत गोपनीय माहिती दाखविण्याची तयारी दर्शवली होती, असे त्यांच्या व्हॉटस्अप चॅटिंगमधून स्पष्ट झाले आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) या प्रकरणात न्यायालयात दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातून हे चॅटिंग समोर आले आहे.

‘डीआरडीओ’ने विकसित केलेल्या अग्नी ६, मिसाइल लॉन्चर, एमबीडीए, ब्रह्मोस आदी क्षेपणास्त्रांसह रुस्तुम, सरफेस टू एअर मिसाइल (एसएएम), इंडियन निकुंज पराशर या प्रकल्पांची आणि डीआरडीओच्या कामांची माहिती डॉ. कुरुलकर याने झारा हिला सोशल मीडिया आणि ई-मेलद्वारे पुरविल्याचे एटीएस तपासात निष्पन्न झाले आहे.

प्रथमदर्शनी पुरावा दिसून येत आहे - न्यायालय

न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत खटल्यात प्रथमदर्शनी पुरावा दिसून येत आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर आहे. मोबाईलमधील काही डेटा अद्यापही हस्तगत करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यानुसार आरोपीविरोधात सकृतदर्शनी पुरावे असताना त्याला जामीन देणे योग्य ठरणार नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने डॉ. कुरुलकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

दरम्यान, निकालाची प्रत अद्याप मिळाली नाही. ती मिळाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात येईल, असे बचावपक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले.