पुणे : पुणे महापालिकेने अधिकाऱ्यांना वापरण्यासाठी पेट्रोल कार ऐवजी इलेक्ट्रिक कार पाच वर्ष भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ठेकेदाराला महापालिका २७ कोटी रुपये देणार आहे. मात्र, पेट्रोल आणि इ कारचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता, त्यामध्ये महापालिकेला पेट्रोल कारच्या वापरासाठी ४४ कोटी ७ लाख रुपयांचा खर्च होतो.

तर इ कारसाठी २७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. इ कारमुळे ४० टक्क्यांनी खर्च कमी होऊन कमी होऊन महापालिकेचे १७ कोटी ७ लाख रुपये बचत होणार आहेत. महापालिकेत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, विभाग प्रमुखांसह इतर अधिकाऱ्यांना कारची सुविधा उपलब्ध आहे. सध्या सेवेत असलेल्या कार जुन्या झाल्या आहेत.

त्यामुळे नवीन गाड्या घेणे गरजेचे होते. राज्य सरकारने प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासकीय सेवेत इ कारचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. पुणे महापालिकेने त्या धोरणानुसार इ कार घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. यामध्ये सेदान आणि एसयुव्ही या दो प्रकारच्या गाड्यांचा समावेश आहे. या कामाची निविदा स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी आहे.

महापालिका मोठ्या प्रमाणात म्हणजे एकदम ९४ गाड्या भाड्याने घेणार असल्याने त्याचा दरवर्षी ५ कोटी ४० लाख रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल कारच्या तुलनेत इ कार महापालिकेला परवडते का? याची तुलना केली असता त्यात पैशाची बचत होत असल्याचे समोर आले.

पाच वर्षासाठी सारखा खर्च

महापालिकेची निविदा काढताना त्यात महागाईप्रमाणे दरवर्षी ठरावीक टक्के रक्कम ठेकेदाराला देण्याचे मान्य केलेले असते. पण इ कारच्या निविदेत पाच वर्षात महापालिकेला वाढलेले वीज बिल, चालकाचा पगार, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च यासह इतर कोणत्याही कारणाने वाढीव रक्कम दिली जाणार नाही. प्रतिवर्ष ५ कोटी ४० लाख रुपयांची रक्कम असणार आहे.

पेट्रोल कार आणि इ कारची तुलना

पेट्रोल कार

प्रतिदिन खर्च - २९९६

प्रति वर्ष प्रति वाहन खर्च - ९,३७,८२६

९४ वाहनांसाठी प्रति वर्ष खर्च - ८,८१, ५५,६४४

पाच वर्षासाठीचा एकूण खर्च - ४४, ०७,७८,२२०

इ का खर्च

सेदान कार प्रतिदिन खर्च (७० गाड्या) -२३२८

एसयुव्ही कार प्रतिदिन खर्च (२४ गाड्या) -१२७५

प्रतिवर्ष प्रति वाहन - ५,७४,४९१

९४ वाहनांचा प्रतिवर्ष खर्च -५,४०,०२,१६०

पाच वर्षाचा एकूण खर्च - २७,००,१०,८००

अशी आहे स्थिती

- महापालिकेला चालकाच्या पगाराचा भार उचलावा लागणार नाही

- १४ ते १४.५ लाख रुपये किमतीची नवी कार मिळणार

- इ कार प्रति दिन ८० किलोमीटरचा प्रवास अपेक्षित

- ठेकेदार सहा चार्जिंग स्टेशन उभारणार

‘‘राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिच्या सेवेत इ कार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ९४ कार पाच वर्षाने भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. पेट्रोल कारच्या तुलनेत इ कारच्या वापरामुळे १७ कोटी पेक्षा जास्त निधीची बचत होणार आहे.’’

- ऋषिकेश चव्हाण, वाहतूक व्यवस्थापन, मोटारवाहन विभाग