पुणे - राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांसाठी १२ टक्के एसईबीसी आणि दहा टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या जागा कमी झाल्या होत्या. यामुळे प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयाचे शुल्क सरकारने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) आणि सीईटी विभागाला नुकतेच दिले आहेत. 

राज्य सरकारला ‘एसईबीसी’ आणि ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यास उशीर झाला. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या एमएस, एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस अशा प्रमुख शाखांचे प्रवेश रखडले होते. आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर ‘एसईबीसी’साठी १२ टक्के, तर ‘ईडब्लूएस’साठी दहा टक्के लागू झाले; पण त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागांवर गंडांतर आले. याचा फटका अनेक विद्यार्थ्यांना बसला. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यामध्ये या आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्याने झालेल्या अन्यायाबद्दल तक्रार केली. त्या वेळी फडणवीस यांनी ज्यांना शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाले नाहीत, त्यांना खासगी महाविद्यालयात प्रवेश दिले जातील. तसेच खासगी महाविद्यालयाचे शुल्क सरकार भरेल, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर नुकताच वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पत्रक काढून याची अंमलबजावणी सुरू केली. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

एमएस, एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस या अभ्यासक्रमांसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जेवढे शुल्क आहे, ते विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयात भरावे लागेल. त्यावरील रक्कम सरकार भरणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही व महाविद्यालयांचे शुल्कही भरले जाणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी हा घेतलेला निर्णय विशेष बाब व फक्त एकाच वेळी मदत करण्यासाठी  घेतला आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे. 

मॅनेजमेंट कोटावाल्यांना लाभ नाही 
शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश न मिळाल्याने काही जण खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेतात, तसेच काही ‘एनआरआय’ कोट्यातूनही प्रवेश घेतात. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.