पुणे - शाळेचा कारभार चालविताना मुख्याध्यापकांना सात समित्यांचे कामकाज बघावे लागत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक काम कमी आणि प्रशासकीय काम वाढले आहे. हा भार हलका करण्यासाठी अनेक समित्या रद्द केल्या जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत एक, तर खासगी शाळेत दोन ते तीन समित्याच असणार आहेत. याचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण विभागाने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.

शाळेतील मुलांची गुणवत्ता वाढविणे, त्यासाठी उपक्रम राबविणे, शाळेचा दैनंदिन कारभार पाहणे तसेच नियंत्रण ठेवणे ही कामे तर मुख्यध्यापकांना करावीच लागतात. पण, त्यासह अन्य शासकीय कामांची मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असते. त्यासाठी शालेयस्तरावर विविध समित्या नियुक्त केल्या जातात, त्यांच्या बैठका ठरविणे, त्याचा अहवाल सादर करणे, अंमलबजावणी करून घेणे, याचे मोठे काम मुख्याध्यापकांकडे असते.

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये सध्या शालेय व्यवस्थापन समिती, परिवहन समिती, शालेय पोषण आहार समिती, शिक्षक पालक समिती, बांधकाम समिती, तक्रारपेटी समिती, माता पालक संघ अशा सात समित्या आहेत.

समित्यांची संख्या जास्त असल्याने बराच वेळ यातच जात असल्याने मुख्याध्यापकांकडून ही संख्या कमी करावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागानेही त्याचा अभ्यास करून हा प्रस्ताव तयार केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये केवळ शालेय व्यवस्थापन समिती असेल. जेथे स्कूल बस आहे तेथे परिवहन समिती स्थापन केली जाईल. तर, खासगी शाळांमध्ये शैक्षणिक शुल्क ठरविण्यासाठी शिक्षक पालक समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती आणि परिवहन समिती या तीन समित्या असतील. माता पालक संघ, बांधकाम समिती, तक्रार समिती आणि शालेय पोषण आहार समिती, या चार रद्द केल्या आहेत. त्यांचा कारभार शालेय व्यवस्थापन समितीकडे दिला जाईल. त्यामुळे मुख्याध्यापकांची कागदपत्रे तयार करणे, बैठका घेणे या वेळेमध्ये बचत होऊन गुणवत्तेकडे जास्त लक्ष देता येणार आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने हा अहवाल राज्य शासनाला पाठविला आहे. त्याची मंजूरी झाली की अंमलबजावणी सुरू केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.