पुणे : सहाय्यक प्राध्यापक पद भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी आणि शंभर टक्के पदभरतीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागी पूर्णकालीन प्राध्यापक भरती करावी या मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेने पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. सहाय्यक प्राध्यापक भरतीबाबत सरकारने अद्याप भूमिका स्पष्ट न केल्याने संतप्त झालेल्या नवप्राध्यापकांनी सोमवारपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. 

सरकारी निर्णयामुळे बंद केलेली सहाय्यक प्राध्यापक पद भरती त्वरित सुरू करावी, यासाठी जूनमध्ये उपोषण करण्यात आले होते. त्यावेळी 31 जुलैपर्यंत तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. मात्र आंदोलनाला दोन महिने उलटले, तरीही सरकारने ठोस भूमिका जाहीर न केल्याने पुन्हा शिक्षण संचालनालयासमोर आंदोलन सुरु केले आहे. प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक पद भरतीवरील बंदी उठणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहील, असे नवप्राध्यापक पदभरती आंदोलन शिष्टमंडळाचे डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी सांगितले. 

नवप्राध्यापकांच्या प्रमुख मागण्या 
- सर्व अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागा पूर्णकालीन भराव्यात. 
- आकृतीबंधाच्या नावाखाली प्राध्यापक पदभरती लांबविणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा. 
- तासिका तत्त्वावर सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून केलेल्या कामाचा अनुभव हा कायम नियुक्तीनंतर ग्राह्य धरावा. 
- प्राध्यापक पद भरती बंदीबाबत सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी. 

"राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये 40 टक्के प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. मात्र, तरीही महाविद्यालयांचे निकाल 100 टक्के कसा लागतो, हा प्रश्‍न अनुत्तीर्ण आहे. सहाय्यक प्राध्यापक पद भरतीबाबत 31 जुलैपर्यंत भूमिका घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कृती जाहीर केलेली नाही.'' 
- डॉ. संदीप पाथ्रीकर, नवप्राध्यापक पदभरती आंदोलन शिष्टमंडळ