पुणे - समाजात अत्याचारातील पीडितांबाबत संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी प्रबोधन व्हावे, अत्याचाराच्या तक्रारींबाबत रुग्णालयाच्या आवारामध्येच समुपदेशनाची यंत्रणा उभी करावी, इत्यादी बाबी राज्य महिला आयोग आणि स्त्री आधार केंद्राने ‘निर्भय दृष्टी अभ्यास प्रकल्पा’अंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आल्या आहेत. यातील शिफारशी राज्यभरात लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

राज्यातील सात जिल्ह्यांत मेडिकल प्रोटोकॉलविषयी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. याबाबत माहिती देण्यासाठी रविवारी बैठक आयोजित केली होती. या प्रकल्पाद्वारे संस्थेच्या प्रतिनिधींनी अत्याचार पीडितेबाबत सरकारी रुग्णालयात उपचाराच्या वेळी पाळण्यात येणाऱ्या मेडिकल प्रोटोकॉलची सध्यस्थिती काय आहे, याबाबत माहिती घेण्यात आली. वैद्यकीय अधिकारी व पोलिसांमधील संवाद वाढविण्यासाठी एकत्रित कार्यशाळेचे आयोजन करण्याची शिफारस गृह आणि आरोग्य विभागास करणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. पीडितांना न्यायालयापर्यंत पोचविताना मेडिकल प्रोटोकॉलच्या प्रत्येक टप्प्यावर कृती कार्यक्रमांची आवश्‍यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वेक्षणाबाबत नंदिनी चव्हाण यांनी माहिती दिली. अनुराधा सहस्रबुद्धे, मिनी बेदी, झेलम जोशी, मृणालिनी कोठारी, ज्योती कोटकर, अश्‍विनी शिंदे आदी उपस्थित होते.

अत्याचाराच्या घटनेतील पीडितेला न्यायप्रक्रियेपर्यंत साक्षी-पुराव्यांसह पोचविण्यासाठी आदर्श कार्यपद्धतीचा अंगीकार करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अभ्यासपत्रिका तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. यासाठी विधिमंडळात आवाज उठविणार आहे.
- डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार

या जिल्ह्यांत झाले सर्वेक्षण
ठाणे, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नगर आणि अकोला.