पुणे : अडचणीतील साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेने साखरेचे मूल्यांकन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कारखान्यांना गाळपासाठी पूर्वहंगामी कर्ज मिळणार असून, कारखान्यांसमोरील आर्थिक संकट टळणार आहे. यामुळे गाळप हंगाम वेळेवर सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. 

राज्यात मध्यंतरी साखरेच्या दरात साडेतीन हजारांवरून अडीच हजार रुपयांपर्यंत घसरण झाली. त्यामुळे राज्यातील कारखाने अडचणीत आले. शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी "एफआरपी' सरकारने दोन हजार 550 रुपये निश्‍चित केली होती. साखर विक्रीतून "एफआरपी' देणे कारखान्यांना शक्‍य नव्हते. त्यातच दरात घसरण झाल्याने अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे राज्य बॅंकेतील कारखान्यांची खाती अनुत्पादित कर्जात वर्ग होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. जेणे करून बॅंकेला कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्ज वितरित करणे शक्‍य नव्हते. परिणामी, पुढील हंगाम सुरू करणे कारखान्यांना अवघड होते. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्र सरकारकडे साखरेचे दर निश्‍चित करण्याची मागणी केली होती. 

या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने साखरेचा दर प्रति क्‍विंटल 2900 रुपये निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्य बॅंकेने पुढाकार घेत साखरेचे मुल्यांकन 2900 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मालतारण कर्जासाठी आवश्‍यक दुरावा 15 टक्‍क्‍यांवरून दहा टक्‍क्‍यांवर आणला. यामुळे कारखान्यांना प्रति क्विंटल साखर तारणापोटी 2610 रुपये कर्ज उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय कारखान्यांनी अतिरिक्‍त मालमत्ता तारण दिल्यास साखर तारणापोटी शंभर टक्‍के कर्ज देण्याचा निर्णयही बॅंकेने घेतल्याची माहिती बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.