वडगाव निंबाळकर (पुणे): पत्रकार संघटनेच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधुन घेण्यासाठी बारामती तालुका ग्रामीण पत्रकार संघटनेच्या वतीने वडगाव निंबाळकर येथील मंडल अधिकारी कार्यालयासमोर आज (ता.२६) धरणे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले. मंडल अधिकारी संजय माने, वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक समाधान चवरे यांनी निवेदन स्विकारले.

पत्रकार संरक्षण कायदा दोन्ही सभागृहात मंजुर झाला पण याची प्रत्यक्ष आंमलबजावणी झाली नाही. ग्रामीण भागातील पत्रकारांमधुन असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. खेड्या पाड्यातील सार्वजनिक समस्या मांडण्यात ग्रामिण पत्रकरांचा मोठा वाटा आहे. याचा विचार करून संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करा. छोटी वर्तमानपत्रासाठी मारक धोरण राबवत आहे. यामध्ये बदल व्हावा. अधिस्वीकृतीसाठी ग्रामीण भागातील पत्रकारांना जाचक आटी लावल्या जातात, त्या शिथिल कराव्यात. राज्यातील आठ ते नउ टक्के पत्रकरांना अधिस्वीकृती आहे. शासनाच्या सगळ्या योजना अधिस्वीकृती धारकांना मिळतात. त्या सरसकट लागु केल्या जाव्यात. पेंन्शन योजनेसाठी गेल्या वीस वर्षापासुन पाठपुरावा चालु आहे.

मागच्या अधिवेशनात १५ कोटी रूपयांची तरतुद केली होती. पण अंमलबजावणी होत नाही. शासन पत्रकारांना फक्त आश्वासन देते पण अंमलबजावणी करीत नाही. साडेचार वर्षात दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता होताना दिसत नाही. देशातील आठरा राज्यात पत्रकारांसाठी पेंन्शन योजना चालु केली आहे. पण महाराष्ट्रात मात्र फक्त आश्वासन दिले. अशा मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत.

''आता आश्वासन नको तर प्रत्यक्ष आंमलबजावणी करा अशी मागणी पत्रकरांनी आंदोलन करून केली. यामध्ये महेश जगताप, राजेंद्र गलांडे, अॅड. गणेश आळंदीकर, युवराज खोमणे, संतोश भोसले, विनोद गोलांडे, सचिन वाघ, शहाजी शिंदे, सोमनाथ लोणकर, डीव्ही माळशीकारे उपस्थित होते. सुपे येथिल मंडल अधिकारी कार्यालयात पत्रकार जयराम सुपेकर, दिपक जाधव, सचिन पवार यांनी निवेदन दिले.