पुणे : नवे सरकार आल्यानंतर लगेचच 'मॉब लिचिंग'चा काळ सुरु झाला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारची "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" ही घोषणा धोका असल्याचा आरोप करत खरी लोकशाही अस्तित्वात असेल तर, आमच्यासारख्या सर्व राजकीय कैद्याची तत्काळ सुटका करावी, अशी मागणी एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपीनी राज्यपालांकडे केली आहे. सर्व आरोपींच्या सह्या असलेले हे पत्र व्हाट्सअपद्वारे व्हायरल झाले आहे.

सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, वर्णन गोन्साल्विस, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज व शोमा सेन यांच्या सह्या असेलेले पत्र राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांना पाठविलेले पत्र व्हायरल झालेले आहे.  यामध्ये आम्हाला खोटया गुन्ह्यात अडकवून, जामीन मिळण्यास अडचणी निर्माण करीत तुरुंगामध्ये खितपत ठेवल्याबाबत सरकार, सरकारी वकील व पोलिसांबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. अन्याय, अत्याचार व शोषणाविरुद्ध लोकांनी आवाज उठवावा, यासाठी गीत, नाटक व साहित्याद्वारे लोकांमध्ये जागृती केली. सरकार विरोधात बोललो, म्हणजे देशद्रोह होतो का ? असा प्रश्नही संबंधितांनी उपस्थित केला आहे. 

भाजपला निवडणुकीत मतदान न करुन संविधान वाचवा, लोकशाही वाचवा आणि देश वाचवा, असे आवाहन आम्ही केले. याच कारणामुळे आम्ही न केलेल्या गुन्हात आम्हाला अडकविण्यात आल्याचा आरोप पत्रात केला आहे. 

सरकारी वकील व पोलिसांना या प्रकरणाच्या "मिडीया ट्रायल"मध्ये अधिक रस आहे. त्यामुळे आमच्या जामीनाच्या सुनावणीसही "मिनी मिडीया ट्रायल" प्रमाणे चालवित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. दरम्यान पोलिस, आरोपीचे वकील यांना या पत्राबाबत कुठल्याही स्वरुपाची माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.