न्यायालयांवर असलेल्या कामाच्या ताणासह विविध कारणांमुळे न्यायनिवाडा होण्यास उशीर होत आहे. त्यात आता कोरोनामुळे आणखी भर पडली आहे. लॉकडाउनमुळे राज्यातील फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयांच्या कामावर नेमका काय परिणाम झाला, याचा आढावा घेणारी वृत्तमालिका...   

पुणे - लॉकडाउनच्या काळात न्यायालयांत केवळ महत्त्वाच्या आणि तत्काळ प्रकरणांवरच सुनावणी झाल्याने राज्यातील प्रलंबित फौजदारी आणि दिवाणी दाव्यांची संख्या वाढली आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये केवळ ४४ टक्के खटले निकाली निघाले आहेत. निकालाचे प्रमाण ५६ टक्क्यांनी घटले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

मार्च २०२० पासून मर्यादीत प्रमाणात सुरू असलेले न्यायालयीन कामकाज सोमवारपासून (ता. १) नियमित व पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता सर्वच प्रकारच्या खटल्यांवर सुनावणी घेण्यास सुरवात झाली आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात हजारो दावे असे होते, की त्यांना त्यावेळी पुढील तारखा देण्यात आल्या. त्यामुळे ते निकाली निघाले नाहीत. त्यामुळे प्रलंबित दाव्यांचा आकडा वाढला आहे. 

शिक्षा भोगणाऱ्या मित्राला वाढदिवसानिमित्त कारागृहाबाहेर दिली फटाक्यांची सलामी

पुणे जिल्हा हे कोरोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ राहिल्याने येथील न्यायालयीन कामकाज उशिरा व टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आले. त्यामुळे येथील कामकाजावर सर्वाधीक परिणाम झाला होता. त्या परिस्थितीतही ४७ हजार ६४४ दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. २०१९ मध्ये एक लाख सात हजार १५२ दावे निकाली निघाले होते.

नोकरी मिळत नाही, तर मग कौशल्य विकासाबरोबरच मिळवा रोजगारही

किरकोळ कारणे देऊन तारीख घेत सुनावणी लांबविली जात असल्याचे प्रकार बऱ्याचदा घडतात. हा प्रकार थांबला तरी दावा लवकर निकाली लागण्यासाठी मदत होऊ शकते. मात्र, न्यायालयीन व्यवस्थेतदेखील तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला तरी मोठा फरक पडणार आहे. कोरोनाकाळात त्याची सर्वांनी अनुभूती घेतली. 
- ॲड. चिन्मय भोसले, उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील

Edited By - Prashant Patil