पुणे - ग्राहकाला सदनिकेचा मुदतीत ताबा न दिल्याने बांधकाम व्यावसायिकाला भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. राज्य ग्राहक आयोगाने एका तक्रारीवर निर्णय देताना संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने ग्राहकाला सव्वादोन लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला आहे. 

या प्रकरणी संजय कालेधोंकर यांनी इप्रो इंटरनॅशनल लि., रामस्वरूप डाबरीवाला, सुरबीत डाबरीवाला, अनिल पोद्दार यांच्याविरुद्ध राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार केली होती. डाबरीवाला यांच्या कंपनीने चिंचवड येथे ‘द मेट्रोपोलिटिन’ नावाचा गृहप्रकल्प उभा केला. यात कालेधोंकर यांनी जून २००९ मध्ये सदनिका घेण्याचे ठरविले. या कंपनीबरोबर त्यांनी व्यवहार केला. त्यानुसार या सदनिकेचा ताबा त्यांना मार्च २०११ मध्ये दिला जाणार होता. सदनिकेची किंमत २८ लाख आठ हजार रुपये इतकी होती. यापैकी २५ लाख १३ हजार रुपये कालेधोंकर यांनी कंपनीला दिले होते. तरीही सदनिकेचा ताबा कंपनीने दिला नाही. उर्वरित रक्कम देण्यास कालेधोंकर तयार होते, परंतु कंपनीने अतिरिक्त पैशांची मागणी केली, असा दावा त्यांनी तक्रारीत केला होता. याप्रकरणी आयोगाने बांधकाम संस्थेला बाजू मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार कंपनीने बाजू मांडली. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला. सादर केलेल्या पावत्या, कागदपत्रे आयोगाने ग्राह्य धरली. सदनिकेचा ताबा मुदतीत न देणे ही सेवेतील त्रुटच आहे, असे आयोगाने नमूद केले. ग्राहकाने उर्वरित रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाला द्यावी आणि त्याने सदनिकेचा ताबा ग्राहकाला द्यावा. बांधकाम व्यावसायिकाने सव्वादोन लाख रुपये ग्राहकाला द्यावेत, असेही आयोगाने निकालात नमूद केले.