सध्या महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. न्यायपालिकेतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांच्या या राज्यातील शिखर संघटनेच्या निवडणुकीतही इतर निवडणुकीप्रमाणे मतदारांना आमिष दाखवून आश्‍वासने दिली जात आहेत. यात नवल नसले तरी विचार करण्यास लावणारे आहे. या निवडणुकीत नवोदित वकील हा निर्णायक घटक ठरू शकतो, त्यांच्या प्रश्‍नांविषयी संवेदनशीलता दाखविणाऱ्या उमेदवाराला निश्‍चितच फायदा होऊ शकतो. 

या वर्षी सुरवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी न्यायपालिकेतील अंतर्गत व्यवस्थेचे वास्तव देशासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु संपूर्ण वास्तव पुढे आले नाही. न्यायमूर्तींची नाराजी दूर झाली आणि विषय तेथेच थांबला. लोकशाहीच्या इतर सर्व स्तंभावर खुली चर्चा केली जाते; पण न्यायपालिकेतील गैरप्रकारांविषयी उघडपणे चर्चा होत नाही, हे वास्तव आहे. वकिलांची देशपातळीवर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संघटना कार्यरत आहे. प्रत्येक राज्यात बार कौन्सिल आहे. महाराष्ट्रातही ही संघटना कार्यरत असून, तिची निवडणूक आठ वर्षांनंतर होत आहे. पाच वर्षांची मुदत असूनही या संघटनेची निवडणूक वेळेवर पार पडत नाही. मुदतवाढीचा प्रकार तत्कालीन कार्यकारिणीकडून केला जातो. यंदाची निवडणूक ही वकिलांच्या पडताळणी मोहिमेमुळे दीड ते दोन वर्षे लांबणीवर पडली. 

पुणे जिल्ह्यातून वीसच्या आसपास वकील कौन्सिलच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेत. त्यांनीही प्रचार सुरू केला आहे. विविध वकील संघटना, तालुका संघटनांना ‘भेट’ देऊन आश्‍वासन देणे असे इतर निवडणुकांमध्ये होणारे प्रकार येथेही सुरू आहेत; परंतु प्रत्यक्षात वकिलांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. वित्तसंस्थांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात, नवोदितांना विमा योजनेचा लाभ मिळत नाही व व्यवसाय सुरू करताना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्याचप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी वकिलांच्या जबाबदारीविषयी फारशी चर्चा होत नाही. गेल्या आठ वर्षांत अनेक जण वकील झाले. प्रथमच मतदान करणाऱ्यांमध्ये निवडणुकीविषयी उत्सुकता आहे. त्यांना निवडणुकीत दुर्लक्षित करून चालणार नाही. वकिलांच्या प्रश्‍नांवर केवळ आश्‍वासनच नाही, तर प्रत्यक्ष कृती करण्याची जबाबदारी कौन्सिलच्या प्रत्येक सदस्याची आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांच्या प्रतिनिधींकडून लोकशाहीला अपेक्षित काम होणे  गरजेचे आहे.