बारामती : व्हॉट्‌सऍपच्या व्हिडिओ कॉलिंग या फीचरचा वापर करून बारामतीच्या न्यायदानाच्या इतिहासात प्रथमच घटस्फोटाचा निर्णय देण्यात आला. नोकरीनिमित्त नवरा परदेशी असल्याने आणि न्यायालयातील तारखेस प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्‍य नसल्याने सुनावणीसाठी व्हॉट्‌सऍप व्हिडिओ कॉलिंगचा आधार घेण्यात आला. 

समीर आणि सुनीता (बदललेली नावे) यांच्या लग्नानंतर त्यांच्यात मतभेद सुरू झाले. सततच्या मतभेदांमुळे एकत्र संसार करणे शक्‍य नसल्याचे पती-पत्नीच्या लक्षात आले. त्यांनी न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. दरम्यान, समीरला परदेशात नोकरीची संधी मिळाली. तो नोकरीसाठी जर्मनीत निघून गेला. इकडे न्यायालयात घटस्फोटाच्या सुनावणीची तारीख मिळाली. यासाठी त्याला भारतात येणे शक्‍यच नव्हते. पती-पत्नीने परस्परसंमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला असल्याने त्यावर लवकर सुनावणी व्हावी, असा दोघांचाही आग्रह होता. 

परस्परसंमती असल्याने घटस्फोटासाठी सहा महिन्यांचा तडजोडीचा कालावधीही नको, अशीही त्यांची भूमिका होती. पण न्यायालयाने सहा महिने वाट पाहण्याचे आदेश दिले. सहा महिन्यांनंतरही समीरला जर्मनीहून येणे परवडणारे नव्हते. अर्जदारांचे वकील ऍड. प्रसाद खारतुडे यांनी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश महेंद्र बडे यांना सोशल मीडियाचा वापर करून खटल्याचे कामकाज चालविण्याची विनंती केली. ही विनंती न्यायाधीशांनी मान्य केली. 

यानंतर 'स्काईप'द्वारे समीरशी जर्मनीत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर खारतुडे यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयास विनंती करून व्हॉट्‌सऍप व्हिडिओ कॉलिंगची परवानगी मागितली. यावेळी मात्र संपर्क झाला. 

'जर्मनीत असल्याने भारतात येणे शक्‍य नाही' असे समीरने न्यायालयास सांगितले. न्यायालयाने पुन्हा तडजोडीबाबत विचारणा केल्यावर समीरने घटस्फोटाबाबत ठाम असल्याचे व्हिडिओ कॉलिंगदरम्यान सांगितले. समुपदेशनासाठी भारतात येणे शक्‍य नसून त्याची गरज नसल्याचेही त्याने सांगितले. या प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी, परस्परांचे राहणीमान, विचारसरणी भिन्न असून एकत्र राहणे शक्‍य नाही, ही बाब स्पष्ट झाल्यावर अखेर न्यायालयाने हा घटस्फोट मान्य केला. ऍड. प्रसाद खारतुडे आणि ऍड. प्रीती शिंदे यांनी या खटल्यात कामकाज पाहिले.