पुणे - एका इमारतीत ५१ निवासी सदनिकांपैकी तब्बल ३३ सदनिकांचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर होत आहे. उर्वरित रहिवाशांना त्याचा उपद्रव होत आहे. अनधिकृत बांधकाम असल्याचा शासकीय यंत्रणांचाही अहवाल आहे. परंतु, कारवाई कोणी करायची, याबाबत महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्यात वाद आहे. परिणामी अशी अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत. हा केवळ एका इमारतीचा विषय नसून प्रातिनिधिक समस्या आहे. 

सातारा रस्त्यावर साईबाबा मंदिरासमोरील कुमार सुरभी इमारतीमधील रहिवाशांची ही व्यथा आहे. ‘एसआरए’अंतर्गत दोन इमारती विकसकाने उभारल्या आहेत. त्यातील ए विंगमध्ये झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे तर, बी विंगमध्ये ‘फ्री सेल’ सदनिका आणि दुकानांची खुल्या बाजारात विक्री करण्यात आली आहे. बी विंगमध्ये एकूण ५१ सदनिका असून १० दुकाने आहेत. पाच सदनिकांचे रूपांतर अधिकृतरीत्या व्यावसायिक कार्यालयांत झाले आहे. मात्र, त्यातील ३३ सदनिकांमध्ये व्यावसायिक कामे सुरू आहेत. त्या इमारतीमधील उर्वरित सदनिकाधारकांना त्याचा उपद्रव होत असल्यामुळे त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेकडे तक्रार केली. पाठपुरावा केल्यावर त्यांनी ‘एसआरए’कडे ही तक्रार ढकलली तर, ‘एसआरए’ने महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे सांगून हात वर केले. विशेष म्हणजे महापालिका आणि एसआरए या दोन्हीच्या विधी विभागानेही आम्ही कारवाई करू शकत नाही, असा लेखी अभिप्राय दिला आहे. 

शहरात गेल्या दोन वर्षांत झालेले ‘एसआरए’चे प्रकल्प ४०
फ्री सेलच्या सदनिका सुमारे ८०००

रहिवासी म्हणतात..... 
या इमारतीत ६ ते १५ दरम्यानच्या मजल्यांवर निवासी सदनिकांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होतो आहे. त्यामुळे राहण्यासाठी सदनिका घेतलेल्या नागरिकांची सुरक्षितता धोक्‍यात आली आहे. निवासी दराने पाणीपट्टी, वीजपुरवठा होत असताना त्याद्वारे व्यवसाय-उद्योग होत असतानाही शासकीय यंत्रणा डोळेझाक करीत आहेत. मुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग, पोलिस आयुक्त यांच्याकडेही तक्रारी देण्यात आल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

‘एसआरए’च्या इमारतींमधील अनधिकृत बांधकामे आणि त्याचा वापर, या बाबत कारवाई कोणी करायची, या बाबतचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. त्यावर राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका म्हणते.... 
‘सदर मिळकतीमध्ये निवासी जागेत बेकायदेशीर वापरासाठी रूपांतर करण्यात आले आहे. अनेक सदनिकांत अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे आणि इमारतीच्या सामासिक जागेतही अतिक्रमण आहे. तरी प्रस्तुत मिळकत एसआरएमार्फत राबविली असल्यामुळे पुढील कारवाई प्राधिकरणामार्फत व्हावी, अशी विनंती आहे. (३ फेब्रुवारी २०१८ चे पत्र) 

एसआरए म्हणते.... 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम १९७१ च्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार प्राधिकरण अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देते. परंतु, अशा मिळकतींवर नियमानुसार मिळकतकर आकारणे आणि तो वसूल करणे तसेच अन्य प्रकारची कार्यवाही महापालिका स्तरावरून करण्यात येते. सदनिकांचा अनधिकृत वापर व बांधकाम झाल्यास त्यावर स्थानिक प्राधिकरण या नात्याने महापालिकेने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. (१७ जुलै २०१७ चे पत्र) 

अनधिकृत बांधकाम 
महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली-उगले, तत्पूर्वीच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याशी संपर्क साधला. देशभ्रतार यांनी दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अहवाल दिला. परंतु, कारवाई ‘एसआरए’ने करावी, असे म्हटले आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आमच्याकडे यंत्रणा नाही, असे एसआरएचे म्हणणे आहे.