पुणे - बाकड्यांची खरेदी ही केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर (जीईएमजीओव्ही) नमूद रकमेनुसार करण्याचा आग्रह धरणाऱ्या प्रशासनाकडून यांत्रिक पद्धतीने रस्त्यांच्या साफसफाईच्या कामात नियम डावलला जात आहे. संबंधित संकेतस्थळावर यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या वाहनाची किंमत ५९ लाख २५ हजार रुपये इतकी दाखविली आहे. त्याच वाहनाची किंमत निविदेत ७८ लाख रुपये (२८ टक्के जीएसटी अतिरिक्त) दाखविली गेली आहे. यामुळे एलईडी योजनेसारखेच आक्षेप भविष्यात या कामाविषयी उपस्थित होऊ शकतात. 

महापालिकेने प्रभाग क्रमांक ३ मधील रस्ते यांत्रिक पद्धतीने साफ करण्यासाठी पाच वर्षांच्या मुदतीची निविदा मंजूर केली आहे. यासाठी महापालिका सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्च करणार आहे. संबंधित कंत्राटदाराने यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करणाऱ्या वाहनाची किंमत जास्त दाखविली आहे. एकीकडे नगरसेवकांच्या निधीतून बाकडे खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावरील नमूद किमतीचा आधार घेऊन प्रशासनाने बाकडे खरेदीवर निर्बंध घातले आहे. त्याच वेळी यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याऱ्या वाहनाची या संकेतस्थळावरील किमतीपेक्षा अधिक रक्कम महापालिका मोजत आहे. 

याबाबत सजग नागरिक मंचने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे चौकशीची मागणी केली आहे. या निविदा प्रक्रियेविषयी आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर तांत्रिक कारण सांगण्यात आल्याचा दावा मंचने केला आहे. केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ भारत’साठी जे वाहन विकत घेतले, त्याच वाहनाचे इंजिन आणि इतर तांत्रिक गोष्टी उपलब्ध आहेत आणि तेच पुण्यात चालत नाही, असा दावा प्रशासन करीत असल्यायाकडे मंचने मुख्य सचिवांचे लक्ष वेधले आहे. या निविदा प्रक्रियेत महापालिकेचे नुकसान होणार आहे. चिनी बनावटीची यंत्रे जास्त पैसे देऊन विकत घेण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे मंचचे विवेक वेलणकर यांनी नमूद केले आहे.

सदर निविदा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविण्यात आली आहे. यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी लवकरच स्पष्ट केल्या जातील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.