पुणे : ‘‘राष्ट्रीयकृत बँकांचे विलीनीकरण देशपातळीवर होत असून, केवळ ७ ते ८ बँका राहाव्यात, असे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या मनात आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे. ही पोकळी भरुन काढण्याचे काम नागरी सहकारी बँकांनी करावे,’’ असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनच्या वतीने बालगंधर्व रंगमंदिर येथे शुक्रवारी पुण्यातील उत्कृष्ट नागरी बँकांच्या गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विद्याधर अनास्कर, असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष मोहिते, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. साहेबराव टकले, सचिव संगीता कांकरिया आदी या वेळी उपस्थित होते.

असोसिएशनच्या राज्य शिखर प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन या वेळी करण्यात आले. बॅंक्स असोसिएशनचे ज्येष्ठ संचालक अनास्कर यांची राज्य सहकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. असोसिएशनचे ज्येष्ठ संचालक आबासाहेब शिंदे यांना जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच, नंदा लोणकर आणि पुष्पलता जाधव या संचालिकांना कै. मीराताई देशपांडे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

पवार म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये गैरव्यवहाराची तीन हजार ७६६ प्रकरणे असून, गुंतलेली रक्कम ६४ हजार ५०९ कोटी इतकी आहे. तर, देशात नागरी बँकामध्ये गैरव्यवहाराची १८१ प्रकरणे असून, १२७ कोटी रुपये इतकी रक्कम आहे. खासगी बँकांमध्ये साडेपाच हजार कोटी तर परदेशी बँकांमध्ये एक हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे आहेत. परंतु नागरी सहकारी बँकेबाबत जाणीवपूर्वक बदनामी केली जाते.’’ बॅंकांनी ग्राहकांना सेवा देताना व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. असोसिएशनला मावळ भागात प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागेबाबत प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

पाटील म्हणाले, ‘‘राज्याचा विकास होण्यामागे सहकाराचा मोठा वाटा आहे. सहकार क्षेत्र टिकून राहण्यासाठी संचालक आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. तसेच, सहकार क्षेत्रात महिला आणि युवा वर्गाचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.’’ अनास्कर म्हणाले, ‘‘राजकारणात सहकार अपेक्षित आहे. मात्र, सहकारात राजकारणात नको, हे वाक्य प्रत्येकाने आपल्या मनावर बिंबविले, तर सहकारात उत्तम कार्य करता येईल.’’ अ‍ॅड. मोहिते म्हणाले, ‘‘सहकार कायदा व बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये वेळोवेळी बदल होतात. त्याबाबत मार्गदर्शन करण्याचे काम असोसिएशन करीत आहे. सहकार कायद्यातील बदलांबाबत ठोस तरतुदी व्हाव्यात.’’