पुणे - शहर परिसरातील नैसर्गिक जलस्रोतांवर अतिक्रमणे करून बांधकामे करण्यात आली आहेत. इमारतींचे बांधकाम आणि रस्त्यांचा विकास करतानादेखील जलस्रोतांचा विचार करण्यात आला नाही. यामुळे शहरात नुकत्याच उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीला नागरिकांपेक्षा महापालिकाच जास्त जबाबदार असल्याचा सूर ‘आपत्ती व्यवस्थापन व लोकसहभाग’ या विषयावरील चर्चासत्रात उमटला.

दी असोसिएशन ऑफ लायन्स क्‍लब ‘डिस्ट्रिक्‍ट ३२३४ डी २’च्या वतीने ‘पुणे तिथे काय उणे?’ या आपत्ती व्यवस्थापनसंबंधीच्या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. डॉ. मंगेश कश्‍यप, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रणपिसे, जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव दि. मा. मोरे, प्रांतपाल ओमप्रकाश पेठे, ‘सकाळ’चे सहयोगी संपादक सुनील माळी, पर्यवरण अभ्यासक अभिजित घोरपडे, डॉ. सतीश देसाई आदी या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.

रणपिसे म्हणाले, ‘‘आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरातून अग्निशमन दलाच्या जवानांनी नागरिकांच्या मदतीने ५७५ जणांना सुखरूप बाहेर काढले. शहरातील १४ अग्निशमन केंद्रांतील कर्मचारी परिस्थितीनंतर शहरातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचे काम करीत आहेत.’’ मोरे म्हणाले, ‘‘शहरातील लोकांना शाश्‍वत जीवनशैली कशी देता येईल, याचा विचार प्रशासनासह सर्वांनी करायला हवा. पर्यावरणाला धोका निर्माण करणारा विकास आता थांबायला हवा.’’ 

संवेदनशून्यतेच्या अभावामुळे शहरात पूरस्थिती निर्माण झाल्याचे मत डॉ. कश्‍यप यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘आपण दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलून मोकळे होतो. नागरिक म्हणून आपण जबाबदाऱ्या ओळखायला हव्यात, तरच हा प्रश्‍न सुटेल.’’ शहरातील जलस्रोतांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते आहे. यामुळे नुकत्याच उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीला नागरिकांपेक्षा महापालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

चर्चासत्रातील ठळक मुद्दे
  शहरातील ओढ्या-नाल्यांतील अतिक्रमणे हटवून पूररेषा घोषित करावी.
  नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय असावा.
  आपत्ती काळात स्थानिक गणेश मंडळे, समाजसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी.
  रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नलिकांची निर्मिती करावी.
  ‘स्मार्ट पुणे’ बनण्यासाठी पर्यावरणपूरक नगररचना निर्माण करण्यात यावी.