पुणे - महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदीसाठीची रक्कम थेट बॅंक खात्यात (डीबीटी) जमा केली जाते. पण त्यासाठी भांडार विभागाकडून दरनिश्चिती करण्यासाठी खूप वेळ लागत असल्याने निम्मे शैक्षणिक वर्ष उलटून गेले तरी पैसे मिळत नाहीत अशी स्थिती आहे.

त्यामुळे आता कोटेशन न मागविता गेल्या वर्षीच्या रकमेत दहा टक्के वाढ करून दरनिश्‍चिती केली आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे ठेवला होता. प्रशासकिय मान्यतेनंतर आज त्यास स्थायी समितीच्या बैठकीतही मान्यता देण्यात आली. याचा ९३ हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यासाठी पूर्वी निविदा काढली जात होती. पण शिक्षण मंडळाचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीमुळे यात भ्रष्टाचार होत होता. त्या वादात एक तर निविदा रद्द होत किंवा विद्यार्थ्यांना कमी दर्जाचे साहित्य पुरविले जात होते.

हा प्रकार टाळण्यासाठी महापालिकेने २०१७ पासून गणवेश, स्वेटर, बूट, स्वेटर, दप्तर, वही, पेन्सिल, पेन यासह इतर शैक्षणिक साहित्याचे पैसे थेट विद्यार्थी किंवा पालकांच्या बँक खात्यात (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर -डीबीटी) रक्कम जमा केले जात आहेत.

जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या निश्‍चित करून प्रत्येकाच्या बँक खात्याची माहिती गोळा करून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ही रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे दिवाळीनंतरच पैसे जमा होत आहेत. प्रत्येक इयत्तेच्या गरजेनुसार दोन हजार रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंत डीबीटी केली जाते. महापालिकेच्या शाळेतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना या रकमेमुळे मोठा आधार मिळतो.

प्रक्रिया अन् विलंब

शैक्षणिक साहित्याची रक्कम डीबीटी करण्यासाठी भांडार विभागाकडून बाजारातून वस्तूंचे दर मागविले जातात. अनेक ठेकेदार त्यांचे कोटेशन देतात. त्यातील सर्वांत कमी दर मान्य करून ही वस्तूची रक्कम निश्‍चित केली जाते. दरवर्षी जून महिन्यात शाळा सुरू होते, त्याच दरम्यान ही प्रक्रिया सुरू करून जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच दर निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. पण प्रशासनात समन्वय नसल्याने विलंब होतो.

गेल्या वर्षी दर निश्‍चित करण्यासाठी सप्टेंबर महिना उजाडला होता. तसेच महापालिकेच्या इयत्ता पहिली वगळता उर्वरित सर्व इयत्तांमध्ये बहुतांश विद्यार्थी तेच असतात. तरीही त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती अद्ययावत करण्यास शिक्षण विभागाकडून विलंब होत आहे.

अशी केली सुधारणा

महागाईमुळे दरवर्षी बाजारातील वस्तुंचे दर बदलतात, त्यामुळे भांडार विभाग कोटेशन मागवून विद्यार्थ्यांना किती पैसे द्यायचे हे निश्‍चित करते. पण गेल्या काही वर्षांतील दरांची तुलना केल्यास सरासरी पाच ते दहा टक्के महागाई वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आता भांडार विभागाकडून बाजारभाव मिळविण्यात वेळ वाया न घालता, गेल्या वर्षीच्या रकमेत दहा टक्के वाढ करून ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यास आज प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी बैठकीमध्ये मान्यता दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी पैसे जमा होतील.

दृष्टिक्षेपात

२८४ - महापालिकेच्या शाळांची संख्या

५५ कोटी - डीबीटीसाठी तरतूद

९३ हजार - विद्यार्थी संख्या

२ हजार ते ५ हजार - विद्यार्थ्याला मिळणारी रक्कम