पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 255 गाळ्यांना ग्राहक मिळत नसल्याने रिक्‍त आहेत. तर दुसरीकडे आजी-माजी नगरसेवकांनी नातेवाइकांच्या नावे महापालिकेशी अनेक वर्षाचा भाडेपट्टा करार करून मोक्‍याच्या जागा नाममात्र दरात बळकावल्या आहेत. यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर महापालिकेला पाणी सोडावे लागत आहे. 

महापालिकेने 2008-09 मध्ये ऑनलाइन पद्धतीने निविदा मागविण्यास सुरवात केली. त्यापूर्वी अधिकारी व नगरसेवक यांच्या संगनमतानेच गाळ्यांचे वाटप करण्यात येत असे. यामुळे काही आजी-माजी नगरसेवकांनी नातेवाइकांच्या नावाने मोक्‍याच्या जागा नाममात्र भाडे आकारून दिल्या आहेत. जर त्या जागा सध्याच्या भाड्यानुसार आकारणी करून दिल्या तर महापालिकेच्या महसुलात कोट्यवधींची वाढ होऊ शकते. 

एकीकडे शहरातील मोक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या गाळ्यांबाबत ही स्थिती असताना दुसरीकडे मात्र अडगळीत असलेल्या गाळ्यांना ग्राहकच मिळत नाहीत. हे गाळे भाडेतत्तवार देण्यासाठी काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नाही. खासगी गाळे यापेक्षा कमी दरात उपलब्ध होत असल्याने प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

कराराचे अधिकार पालिकेला 
यापूर्वी मोशी येथील सायन्स ग्रोथ लॅबला 30 वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर महापालिकेने जागा दिली होती. मात्र, सदरची इमारत ई-क्षेत्रीय कार्यालयाकरिता आवश्‍यक असल्याने महापालिकेने त्यांना पत्र देऊन ती भाडेपट्टा करार रद्द केला व जागा ताब्यात घेतली आहे. 

खासगी व्यावसायिक इमारतींमध्ये गाळ्यांचे दर कमी असून त्या तुलनेत महापालिकेचे दर जादा असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र, महापालिका अधिनियमांमध्ये मूल्यांकलनापेक्षा कमी दरात जागा भाड्याने देऊ नये, असा कायदा असल्याने या जागेचे भाडे कमी करता येणार आहे. 11 महिन्यांकरिता गाळे भाड्याने देण्याबाबत आयुक्‍तांना अधिकार आहेत. मात्र, त्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता गाळा भाड्याने द्यायचा असल्यास निविदा प्रक्रिया राबविणे अनिवार्य आहे. यामुळे काही गाळ्यांकरिता वारंवार निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशा 255 गाळ्यांबाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबत अतिरिक्‍त आयुक्‍तांकडे प्रस्ताव ठेवणार आहोत. 
मिनीनाथ दंडवते, सहायक आयुक्‍त-भूमी जिंदगी विभाग 

महापालिकेचे एकूण गाळे - 764 
भाडेपट्टा करारावर दिलेले गाळे - 334 
अल्प मुदतीसाठी भाड्याने दिलेले गाळे - 99 
पालिका वापरत असलेले गाळे - 76 
रिक्‍त असलेले गाळे - 255