पिंपरी - चिंचोळे रस्ते... रखडलेली विकासकामे... त्यातून निर्माण झालेल्या वाहतूकसमस्येत भरडले जाणारे आयटीयन्स अशा हिंजवडीतील वाहतुकीच्या विविध प्रश्‍नांना वाचा फोडली गेली. त्याची दखल प्रशासनालाही घ्यावी लागली. त्यातील अनेक समस्या सुटल्यादेखील. मात्र, आमचे जगणे सुसह्य करा, विशेषत: हिंजवडी परिसर राहण्याजोगा करा, अशी आर्त साद येथील सोसायटीधारकांनी सरकारला घातली आहे.

भीषण पाणीटंचाई, कचरा, तोकडे रस्ते, पथदिव्यांचा अभाव, ॲमिनीटीजची वानवा, अतिक्रमणे आदी समस्यांच्या गर्तेत जगणे आता असह्य झाले असल्याचे सांगत, आपला आवाज सरकार व प्रशासनाच्या कानापर्यंत पोचविण्यासाठी ‘लिव्हेबल हिंजवडी’ ही ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. हिंजवडी आयटी पार्क रेसिडेन्शिअल वेल्फेअर असोसिएशन (हिरवा) या मंचावरून ‘change.org’ या वेबसाइटवर याचिका दाखल केली. 

तिला ऑनलाइन स्तरातून मोठा पाठिंबा मिळत असून, केवळ दोन दिवसांत एक हजार नागरिकांनी याचिकेवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याचिकेची दखल घेऊन हिंजवडीकरांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्या संदर्भात नजीकच्या काळात बैठक घेण्याचेही नमूद केले आहे. 

मुख्य समस्या 
पाणी ही हिंजवडी परिसरातील मुख्य समस्या. आज या समस्येने गंभीर रूप धारण केले आहे. वास्तविक पाहता हाउसिंग सोसायट्यांचा विकास करताना, सोसायटीधारकांना पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकण्यात आली. मात्र, ही गरज त्याने कोठून भागवावी, हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला. परिणामी, अनेक व्यावसायिकांनी बांधकामे करून लाखो- कोट्यवधी रुपये कमावण्याच्या नादात बांधकामांना परवानग्या मिळविल्या. तथापि, सोसायटीधारकांना पाणी देण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले. 

अनेक व्यावसायिकांनी विंधन विहिरींचा पर्याय दिला. मात्र, हिंजवडी परिसरात काँक्रीटची जंगले उभी राहिल्याने भूगर्भातील पाण्याची पातळी घटून विहिरी पावसाळा वगळता कोरड्या पडू लागल्या. अखेरीस टॅंकरच्या वाऱ्या सुरू झाल्या. पाण्याची उपलब्धता तुलनेने लक्षणीयरीत्या वाढलेल्या मागणीमुळे गावांमधल्या अनेक जुन्या विहिरींनी तळ गाठला. त्यामुळे यंदा टॅंकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावरदेखील मर्यादा आल्या. जवळपास सर्वच सोसायट्यांना टॅंकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ ऑक्‍टोबरपासूनच आली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांचे एकूण अर्थकारण कोलमडले असून, प्रतिमहिना तीन ते चार लाख रुपये केवळ टॅंकरवर खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे सोसायटीतील रहिवासी मुख्यमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री आणि पीएमआरडीएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन 
बैठक घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.

हिंजवडीतील हाउसिंग सोसायट्यांची संख्या - १५-१६
मोठ्या टाउनशिप - तीन (ब्लू रिज, मेगा पोलिस, लाइफ रिपब्लिक)
सदनिकांची संख्या - १२ हजार
रेसिडेन्शिअल वेल्फेअर असोसिएशनमध्ये (हिरवा) समावेश असलेली गावे - हिंजवडी, माण, मारुंजी

हिंजवडी येथील सर्व बांधकाम व्यावसायिकांनी आयटीयन्सना मोठमोठी स्वप्ने दाखविली. वास्तव अत्यंत विदारक असून, विविध प्रकारच्या समस्यांनी सोसायटीधारक हैराण झाले आहेत. स्वच्छ व पुरेसा पाणीपुरवठा, शुद्ध हवा, चांगले रस्ते, वीज या किमान गरजांसाठी झगडावे लागत आहे. अनेकदा पाठपुरावा करूनही जिल्हा परिषद, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी कार्यालय यापैकी कोणीही दखल घेतलेली नाही.
- रवींद्र सिन्हा, ग्रीन ऑलिव्ह सोसायटी

अपयशी प्रकल्प
हिंजवडी ग्रामस्थांनी २०१४ मध्ये पाण्यासाठी धरणे आंदोलन केले होते. हिंजवडी ग्रामपंचायतीसाठी कासारसाई धरणातून पाणी उचलण्याची योजना मंजूर असल्याचे सरकारने सांगितले होते. मात्र, धरण परिसरातील सात गावांमधील शेतकऱ्यांनी पाणी उचलण्यास विरोध केल्याने ही योजना अस्तित्वात येऊ शकली नसल्याचे उत्तर गेल्या वर्षी प्रशासनाने दिले होते. या व्यतिरिक्त सरकारने कोणताही प्रयत्न केला नाही, अशी नाराजीही सिन्हा यांनी व्यक्‍त केली.

या संदर्भातील आपल्या सूचना webeditor@esakal.com या मेलवर आम्हाला पाठवा.