झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्रकल्पातील स्थिती; बॅंकांकडून कारवाई सुरू
पिंपरी - झोपडपट्टीतील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अवघा दहा टक्‍के स्वहिस्सा भरण्यास सांगून नाममात्र किमतीत घरे बांधून दिली. या घरांचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी महापालिकेने मध्यस्थी करून बॅंकांकडून कर्जही उपलब्ध करून दिले. मात्र, ४० टक्‍के लाभार्थी कर्जाचे हप्तेच भरत नाहीत. त्यांच्यावर बॅंकांनी कारवाई सुरू केली आहे.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविला. त्यातील लाभार्थींना दहा टक्‍के रक्‍कम स्वहिस्सा भरायची होती. महापालिकेच्या ठेवी असलेल्या बॅंकांना स्वहिस्सा भरण्यासाठी लाभार्थींना कर्ज देण्याची गळ महापालिकेने घातली. सहा बॅंकांच्या ३० शाखा व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. लाभार्थींना कर्ज मिळाले.

मात्र, जवळपास ४० टक्‍के लाभार्थी बॅंकांचे हप्तेच भरत नसल्याने व्यवस्थापक हवालदिल झाले आहेत. कर्ज देताना बॅंकांनी लाभार्थींच्या सदनिका तारण घेतल्या. थकीत हप्ते भरण्यासाठी बॅंकांनी अनेकदा नोटीस पाठवूनही काही लाभार्थी दाद देण्यास तयार नाहीत. यामुळे काही बॅंकांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून थकीत कर्जदारांच्या विरोधात कारवाईला सुरवात केली आहे. मिलिंदनगर येथील दोन लाभार्थ्यांच्या सदनिका जप्त करण्याची कार्यवाही एका बॅंकेने सुरू केली आहे. 

घरकुलातही थकबाकीदार
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी जेएनएनयूआरएम योजनेतून चिखलीत प्रकल्प राबविला. त्यातील सहा हजार ७२० लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वाटप केले आहे. यापैकी पाच टक्‍के लाभार्थी बॅंकेचे हप्ते भरत नसल्याचे उघडकीस आले आहे, तर काहीजण तीन हप्ते थकल्यावर बॅंकेची नोटीस आल्यावर त्वरित हप्ते भरतात, असेही निदर्शनास आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थींना बॅंकेकडून स्वहिस्सा भरण्याकरिता कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. त्या लाभार्थींनी वेळेवर हप्ते भरून बॅंकांना सहकार्य करावे.
- योगेश कडुसकर, सहायक आयुक्‍त, झोनिपु विभाग