पुणे - पुरात २० जणांनी रस्त्यावर जीव सोडला. शेकडो घरे वाहून गेली. बेघर पूरग्रस्त शाळांमध्ये दिवस काढताहेत. त्यांना चार घासही नीट मिळेनासे झाले आहे. मदतीसाठी पूरग्रस्त टाहो फोडताहेत. मात्र, मदत करण्याऐवजी पूरस्थिती आटोक्‍यात आणण्यासाठी ५४ लाखांची ‘जागृती’ केल्याचा हिशेब महापालिकेने कागदावर आणला आहे. विद्यार्थी, नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे ‘धडे’ दिल्याचे पालिका सांगत आहे. परंतु, हे विद्यार्थी कोणत्या शाळेतील व किती, याचा ताळमेळ लागत नाही.

शहरात गेल्या तीन-चार वर्षांत पूरस्थिती ओढवून जीवित आणि वित्तहानी होत असल्याचे आढळून आले आहे. सीमाभिंती, घरे आणि रस्त्यावरच्या पाण्यामुळे पावसाळ्यात यंदा ५६ जणांचा बळी गेला आहे. महापालिकेच्या यंत्रणेसह नागरिकांत जनजागृती केल्यास नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देणे शक्‍य होईल, या आशेने महापालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षणाची योजना आखली. त्यात शाळास्तरांवर अभियान राबविण्यासोबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी जागृती आणि क्षमताबांधणी प्रशिक्षण दिल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात मात्र या अभियानात किती अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी आणि नागरिक सहभागी झाले, हा मूळ प्रश्‍न अनुत्तरित ठेवला आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कुठे?
महापालिकेकडे आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा सक्षम असल्याने तिच्या देखभालीवर वर्षाला शंभर कोटी रुपये खर्च झाल्याचा महापालिकेचा हिशेब आहे. तरीही, ५४ लाख रुपये खर्च करून अधिकारी मुळात, अशा प्रशिक्षणाचा कितपत उपयोग झाला, हेही महापालिकेला ठाऊक नाही. केवळ प्रशिक्षण, देखभाल दुरुस्तीवर वर्षाला दीडशे कोटी रुपये खर्च करणारी महापालिका मात्र पूरग्रस्तांना मदतीसाठी चकरा मारायला लावत असल्याचे स्पष्ट आहे. लोकांमध्ये आपत्तीविषयक जागृतीसाठी हे प्रशिक्षण देण्यात आले, असे आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमुख गणेश सोनुने यांनी सांगितले.