पुणे : फिरते स्वच्छतागृह जागेवर नसतानाही अवाच्या सव्वा बिले लावण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने माहिती पुन्हा संकलित करून सुधारित बिले सादर करण्याचा आदेश दिला. खातरजमा झाल्याशिवाय सध्याचे बिल मंजूर केले जाणार नाही, असे उपायुक्त संदीप कदम यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेकडून शहरात गर्दीच्या ठिकाणी फिरत्या स्वच्छतागृहांची व्यवस्था केली जाते. पालखी, गणेशोत्सव, मेळावे, बचत गटाचे कार्यक्रम, धार्मिक उत्सव, मिरवणुका अशा वेळी ही व्यवस्था केली जाते. त्यासाठी महापालिका ठेकेदाराला प्रतिदिन ११०० रुपये भाडे देते. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून स्थायी समितीसमोर गेल्या वर्षभरातील फिरत्या स्वच्छतागृहांच्या वापराचे बिल सादर करण्यात आले असून त्यास मान्यता घेतली जाणार आहे.

यामध्ये दिवाळी बचत बाजार, पुस्तक महोत्सव आदींच्या वेळी प्रति दिन २५ हजार रुपये भाडे असलेल्या व्हीआयपी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था केली होती असे दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र मागणी नसतानाही ठेकेदाराने अशी व्यवस्था केल्याचे दाखवून बिल सादर करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी समाज विकास विभागाने एका कनिष्ठ अभियंत्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नाही. दुसरीकडे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्थायी बिल मंजूर झाल्यानंतर तपासणी करून पैसे दिले जातील अशी अजब भूमिका घेतली होती. याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर घनकचरा विभागाने स्थायी समितीत मंजुरी मिळण्यापूर्वीच ज्या विभागांनी फिरत्या स्वच्छतागृहांची मागणी केली होती त्यांच्याकडे चौकशी करून सुधारित बिल सादर करण्याचा आदेश दिला.

फिरती स्वच्छतागृहे जेवढी मागणी आहे त्यानुसार कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ठेवणे आवश्‍यक आहे. या बिलांची योग्य पद्धतीने तपासणी केली जाईल. न केलेल्या कामाचे पैसे दिले जाणार नाहीत.

- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका