जुन्नर : कोरोनाच्या संकटात गावपातळीवरील पोलिस पाटलांचा सरकारला विसर पडला की काय असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यांच्या समाजकार्याबाबत चकार शब्दही कोणत्या मंत्र्याने किंवा अधिकाऱ्याने काढला नसल्याची खंत पोलिस पाटील व्यक्त करत आहेत. गेल्या आठ महिन्यांपासून पोलिस पाटलांना मानधन  मिळाले नसले तरी कोरोनाच्या राष्ट्रीय संकटात गावोगावचे पाटील आपले कर्तव्य जबाबदारीने  पाडताना दिसत आहेत. 

राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोरोना प्रतिबंधासाठी कार्यरत असणाऱ्या शासकीय तसेच निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर एक हजार रूपये व पंचवीस लाखांचे विमा कवच जाहीर केले. मात्र, कोरोना निर्मूलनासाठी गावपातळीवर काम करणारा मानाचे पद असणारा पोलिस पाटील हा घटक वंचित राहिला असल्याने मंत्रिमहोदयांनी गावच्या या घटकाचा विचार करावा अशी मागणी होत आहे.  

सध्या कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. अपुऱ्या पोलिस बळामुळे पोलिस पाटलांच्या माध्यमातून गाव पातळीवर पोलिस, आरोग्य व महसूल प्रशासन बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे. गावागावातून गावच्या सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना निर्मूलन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गावचा पोलिस पाटील हा या समितीचा सचिव आहे.

सरकारकडून आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे हे या समितीचे काम असून, त्याचा जास्तीचा भार पोलिस पाटलावरच आहे. याबरोबर गावात मोकाट फिरणाऱ्यांना समज देऊन घरी बसवण्याची जबाबदारी देखील पोलिस पाटलावर आहे. वेळप्रसंगी गावातील व्यक्तींबरोबर वाद होत असून, गाव पातळीवर नागरिक व पाटील यांचे संबंधदेखील खराब होत असल्याचे समजते.

गावोगावचे पाटील आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, काही गावांमध्ये ही संपूर्ण जबाबदारी पोलिस पाटलावर ढकलून बाकीचे शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी निश्चिंत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.