पुणे - ‘‘पुण्याला पाणी देण्याला आमचा विरोध नाही. परंतु आमच्या जमिनींचा मोबदला दिलेला नाही. तो मिळावा म्हणूनच आम्ही काम रोखले. पुनर्वसन करण्यासाठी, तसेच कालव्यासाठी जमिनी घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या साताबारावरील ‘शिक्के’ काढा ‘नाहीतर काम होऊ देणार नाही,’’ असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी कायम ठेवला. त्या वेळी शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा दाखवून स्थानिक नेत्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, राजकीय हस्तक्षेपामुळे आंदोलन चिघळल्याने योजनेच्या कामात अडथळे आल्याचेही लपून राहिलेले नाही. 

योजनेचे काम सुरू होताना फारसा विरोध न केलेल्या शेतकऱ्यांनी निम्मे काम होताच आपला विरोध तीव्र केला. मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. याचा फायदा लाटण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी आपापल्या परीने आंदोलनात उडी घेतली. मुळात ही योजना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या काळात मंजूर झाली. पण शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बळ देत शिवसेनेचे आमदार सुरेश गोरे यांनी आंदोलन चिघळत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही ठोस तोडगा निघाला नाही.   

स्थानिक शेतकरी सत्यवान नवले म्हणतात, ‘‘सन १९८८ मध्ये भामा आसखेड धरणाची बांधणी करण्यात आली असून, हे धरण सिंचनाकरिता असेल असे राज्य सरकारने जाहीर केले. जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनी दिल्या जातील, असे सांगितले. तेव्हा शेतीसाठी पाणी मिळेल आणि जमिनी मिळतील, या आशेने शेतकऱ्यांनी सरकारवर विश्‍वास ठेवून जमिनी दिल्या. कालव्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.’’

‘‘एवढ्या प्रमाणात जमीन घेऊन सरकारने कवडीमोल भाव दिला. आता तर पाणीही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी नेले जाणार आहे. मग, आम्ही काय करायचे? सरकारने आमची फसवणूकच केली आहे,’’ असे बबन भालसिंग या शेतकऱ्याने सांगितले. 

योजनेला विरोध करणार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सातत्याने वेगवेगळी उत्तरे दिली जातात. तेव्हा शेतकऱ्यांनी काय करायचे? आता आम्ही काम सुरू करू दिले आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्यांचा विचार व्हावा. 
- सुरेश गोरे, आमदार 

योजना पूर्ण करताना पुनर्वसनही झाले पाहिजे. त्याबाबत राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करीत आहोत. मात्र काम रोखण्याची भूमिका योग्य नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका आहे.
- जगदीश मुळीक, आमदार