पुणे : अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राध्यापक संवर्गातील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांची भरती प्रक्रिया अनेक दिवसांपासून रखडली आहे. त्यात राज्यातील दोन हजार ८८ प्राध्यापकांच्या भरतीत ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालकांची पदांचा समावेश नसल्याने पात्रताधारकांमध्ये असंतोष व्यक्त करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाचे सचिव ज्ञानेश्वर हिलाले सांगतात, ‘‘शैक्षणिक मुल्यांकनाच्या दृष्टीने महाविद्यालयात कायमस्वरूपी ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक ही पदे असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र महाविद्यालयातील एवढे महत्त्वाचे पद चुकीच्या धोरणामुळे रिक्त राहिले आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाने मागील काही वर्षापासून अनेक आंदोलनही केली आहेत.

या पदांची भरतीप्रक्रिया तातडीने सुरु करावी यासाठी राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.’’ मंत्री पाटील यांनी या दोन्ही पदावर अन्याय झाल्याचे बैठकीत जाहीर बोलले. मात्र झालेला अन्याय मंत्री महोदय दूर करून आम्हाला न्याय देतील का, असा सवाल राज्यातील पात्रता धारक विचारत असल्याचे हिलाले यांनी सांगितले.

घोषणा झाली मात्र निर्णय नाही ः

जून २०२२ मध्ये तत्कालीन उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत व तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पदभरती संदर्भात बैठक झाली. यात ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या भरतीला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. मात्र या दोन पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय निघण्या अगोदरच सत्ता परिवर्तन झाले व पुन्हा या दोन पदांच्या भरतीचा निर्णय रखडला आहे, असे संघटनेने सांगितले.

घटनाक्रम

- ३ नोव्हेंबर २०१८ ः अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील विविध पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित, यात ग्रंथपालांची व शारीरिक शिक्षण संचालकांचा समावेश नाही

- मार्च २०१९ ः कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या पदभरतीवर निर्बंध

- १२ नोव्हेंबर २०२१ - राज्य शासनाने पदभरतीचा शासन निर्णय काढत २०८८ प्राध्यापकांच्या भरतीला हिरवा कंदील दाखवला

- रिक्त पदांची संख्या

ग्रंथपाल ः १६३

शारीरिक शिक्षण संचालक ः १३९

प्राध्यापकांच्या तुलनेत ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालकांची पदसंख्या ही कमी आहे. तरीही आमच्या भरतीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले असून, यामुळे महाविद्यालयांना नॅकसारख्या मुल्यांकनात फटका बसू शकतो. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रंथपालांची पदभरती आवश्यक असून, शासनाने याची दखल घ्यावी.

- डॉ. रविंद्र भताने, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघ