पुणे - शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्प वेगाने मार्गी लागावा, यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुमारे ९५० कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. नागपूरपेक्षा पुणे मेट्रोला ५० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद या अर्थसंकल्पात उपलब्ध झाली आहे. मात्र, एका वर्षात प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करून उपलब्ध झालेली तरतूद वापरण्याचे आव्हान आता महामेट्रो कंपनीपुढे आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्पासाठी किती तरतूद होणार, याबद्दल उत्सुकता होती. मात्र, केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात पुणे आणि नागपूरसाठी तरतूद करून आगामी काळात प्रकल्पाचे काम निधीअभावी रखडणार नाही, याचे नियोजन केले असल्याची ग्वाही महामेट्रो कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित यांनी दिली. राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प आता लवकरच मांडला जाणार आहे. त्यातही पुरेशी तरतूद होणार असल्याचे संकेत मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मेट्रो प्रकल्पासाठी ११ हजार ४२० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील ५० टक्के रक्कम कर्जाद्वारे उभारण्यात येणार आहे. उर्वरित रकमेतील प्रत्येकी २० टक्के रक्कम अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य सरकार देणार आहे, तर दहा टक्के रक्कम दोन्ही महापालिका उभारणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात झालेली तरतूद ही महामेट्रोच्या भांडवलासाठीही असू शकते, असे दीक्षित यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने उपलब्ध केलेल्या आर्थिक तरतुदीचा आता महामेट्रो कंपनीच्या माध्यमातून विनियोग होणार आहे.

अंमलबजावणीचा आराखडा लवकरच
प्रकल्पासाठी निविदा तयार करून मागविण्यासाठी आणखी सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित कंपनीकडून थेट रस्त्यावर काम सुरू होणार आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारचीही तरतूद प्रकल्पासाठी उपलब्ध होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेली रक्कम महामेट्रोच्या भांडवलासाठीही उपयोगात आणता येईल. मात्र, त्यातील काही रक्कम प्रत्यक्ष कामासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. यासाठीच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असेही दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.