Pune Municipal Corporation Election 2022 पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांची प्रभागरचना तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असताना सोमवारी राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे प्रभागरचना पुन्हा एकदा रद्द झाली. नगरसेवक व इच्छुक उमेदवारांकडून प्रारूप प्रभागरचनेवरून निवडणुकीची तयारी सुरू केली असताना आता प्रभाग रद्द झाल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. नव्याने प्रभाग रचना करताना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षण टाकले जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण कायम असावे अशी भूमिका राज्यातील सर्वच पक्षाने घेतली आहे. त्यामुळे नुकताच विधिमंडळात नवीन कायदा पारित झाला. त्यास राज्यपालांनी देखील मंजुरी दिली आहे. या कायद्यात निवडणूक घेण्याबाबत व प्रभागरचना करण्याचे अधिकार शासनाने स्वतःकडे घेतले आहेत त्यानुसार ही प्रभाग रचना रद्द झाली आहे.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. निवडणूक आयोगाने या आदेशानुसार प्रभाग रचना करण्याचे आदेश पुणे महापालिका प्रशासनाला दिले होते. तीन सदस्यांचा प्रवास करताना अनेक नाट्यमय घडामोडी पुणे शहरात घडल्या होत्या. स्वतःच्या सोयीचा प्रभात तयार करून घेण्यासाठी नगरसेवकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. प्रारुप प्रभागरचनेचा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजपच्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी थेट आयुक्तांचे घर गाठल्याची चर्चा ही रंगली होती.

महापालिकेने सादर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेत झाल्याने निवडणूक आयोगाने बैठका घेऊन या प्रदर्शनात 24 बदल करण्याचे आदेश दिले होते. हे बदल केल्यानंतर आयोगाने एक फेब्रुवारी रोजी प्रवासा जाहीर केली. यामध्ये चित्रविचित्र पद्धतीने प्रभाग तयार झाल्याचे स्पष्ट झाले, त्यामुळे तब्बल साडेतीन हजार पेक्षा जास्त हरकती व सूचना नोंदविल्या गेल्या. निवडणूक आयोगाने या हरकतींवर सुनावणी घेतली त्यानंतर यशदाचे महासंचालक व आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी चोक्कलिंगम यांच्या समितीने शिफारशींचा अहवाल तयार करून तो नुकताच आयोगाला सादर केलेला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात आलेले असताना राज्य शासनाच्या आदेशामुळे ही प्रभाग रचना रद्द झाली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या राज्य पत्रामध्ये पुणे महापालिकेस राज्यातील सर्व महापालिका जिल्हा परिषदा पंचायत समिती यांचीही प्रभाग रचना रद्द केलेले आहे.

या आदेशामुळे भविष्यात पुन्हा एकदा तीन सदस्यांचा प्रभाग रचना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला तयारी करावी लागणार आहे एकंदरीतच ही प्रभाग रचना रद्द झाल्याने महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.