पुणे - इलेक्ट्रीक चारचाकी वाहनांना चार्जिंगची सोय व्हावी यासाठी महापालिकेने खासगी कंपनीसोबत भागीदारी करून शहरात जानेवारी अखेरीपर्यंत ५३ चार्जिंग स्टेशन सुरु करणे अपेक्षीत होते. पण आत्तापर्यंत केवळ २९ चार्जिंग स्टेशन सुरु केले आहे. यातून गेल्या साडेतीन महिन्यात महापालिकेला फक्त १६ हजार २९८ रुपये उत्पन्न मिळाले आहे.

शहरात इ वाहनांची संख्या वाढत असताना पुणे महापालिकेने ८३ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या कंपनीला शहरातील मोक्याच्या जागा ८ वर्षासाठी विना भाडे दिल्या आहेत. या कंपनीला चार्जिंगमधून जे उत्पन्न मिळेल, त्यातील ५० टक्का महापालिकेचा असेल असे करारात नमूद करण्यात आले आहे.

कंपनीला महत्त्वाच्या ठिकाणच्या जागा दिलेल्या असताना त्यातून महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा या जागेचे रेडिरेकनरच्या दराने भाडे आकारले असते तर जास्त उत्पन्न मिळाले असते. पण प्रशासनाने जागेचे भाडे न घेता कंपनीच्या उत्पन्नात ५० टक्के हिस्सा मान्य केला.

या ठेकेदार कंपनीने शहरात ८३ चार्जिंग स्टेशन सुरु करणे आवश्‍यक आहे, पण आत्तापर्यंत केवळ २९ चार्जिंग स्टेशन सुरु झाले आहेत. बहुतांश चार्जिंग स्टेशनला १९ रुपये प्रति युनिट अधिक १८ टक्के जीएसटी असे शुल्क आकारले जाते. महापालिकेकडून दैनंदिन उत्पन्नाचा आढावा कंपनीकडून घेतला जात आहे.

कंपनीकडून महापालिकेला नोव्हेंबर ते १४ फेब्रुवारी पर्यंतचे उत्पन्न, वीज वापर, विजेसह अन्य खर्च, शासनाचे कर वगळून झालेला निव्वळ नफा आणि त्यातील महापालिकेचा हिस्सा व कंपनीचा हिस्सा याचा हिशोब सादर करण्यात आला आहे.

यामध्ये १ नोव्हेंबर ते १४ फेब्रुवारी या साडेतीन महिन्याच्या कालावधीत चार्जिंगमधून कंपनीला फक्त १ लाख ३ हजार ८५५ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यापैकी ७१ हजार २५० रुपये रक्कम वीज बिलासह अन्य कारणांसाठी खर्च झाला आहे. ३२ हजार ५९६ रुपये निव्वळ नफा झाला आहे. त्यापैकी पुणे महापालिकेला १६ हजार २९८ रुपये मिळणार आहेत.

उत्पन्न कमी असेल तर जागा काढून घेणार

चार्जिंग स्टेशनच्या उत्पन्नापेक्षा जागेच्या भाड्यातून महापालिकेला जास्त फायदा झाला असता हे यापूर्वी ‘सकाळ’ने यासंदर्भातील बातम्यांमधून मांडले होते. यानंतर प्रशासनाने प्रत्येक चार्जिंग स्टेशनसाठी भाडे ठरविण्याचा अभिप्राय मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे मागितला होता. पण अद्याप हा अभिप्राय विद्युत विभागाला मिळालेला नाही.

पण या कंपनीसोबत झालेल्या बैठकीत एका चार्जिंग स्टेशनमधून महसुलातील वाटा सलग सहा महिने ३५५९ रुपये पेक्षा कमी असेल तर ती जागा महापालिका काढून घेणार असे इतिवृत्तामध्ये नमूद केलेले आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे प्रमाण कमी असेल तर आम्ही संबंधित स्टेशनची जागा काढून घेऊ शकतो, असे विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी सांगितले.

‘शहरात सध्या २९ चार्जिंग स्टेशन सुरु झाले आहेत. नोव्हेंबर ते १४ फेब्रुवारी या कालावधीत एकूण १ लाख ३ हजार ८५५ रुपये चार्जिंगमधून मिळाले आहेत. खर्च वगळता निव्वळ नफ्यातून महापालिकेला ५० टक्क्याप्रमाणे १६ हजार २९८ रुपये मिळणार आहेत. हे चार्जिंग स्टेशन अद्ययावत असून, गाडी एका तासात चार्जिंग होते, त्यामुळे नागरिकांनी महापालिकेच्या या उपक्रमास प्रतिसाद द्यावा.’

- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग

नोव्हेंबर

एकूण उत्पन्न - १३०४१

एकूण खर्च - १०१४४

महापालिकेचा हिस्सा - १४५४

कंपनीचा हिस्सा - १४५६

डिसेंबर

एकूण उत्पन्न - २७१८०

एकूण खर्च - २११२०

महापालिकेचा हिस्सा - ३०३०

कंपनीचा हिस्सा - ३०३०

जानेवारी

एकूण उत्पन्न - ६५९८६

एकूण खर्च - ५०६३०

महापालिकेचा हिस्सा - ७६७८

कंपनीचा हिस्सा - ७६७८

१४ फेब्रुवारी पर्यंत

एकूण उत्पन्न - ३०२४४

एकूण खर्च - २१९७२

महापालिकेचा हिस्सा - ४१३६

कंपनीचा हिस्सा - ४१३६