पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांऐवजी चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुण्यात ४२ प्रभागातून १६६ नगरसेवक निवडून द्यावे लागणार आहेत. तीनच्या प्रभागाच्या तुलनेत चारच्या प्रभागामध्ये नगरसेवकांची संख्या ७ ने कमी होणार आहे.

पुणे महापालिकेची २०१७ची निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग रचनेतून झालेली होती. २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नगरसेवकांची संख्याही वाढविण्याचे निश्‍चित केले.

त्यानुसार पुणे महापालिकेत ५८ प्रभागातून १७३ नगरसेवक निवडून दिले जाणार होते. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेने प्रभाग रचना अंतिम केली होती, पण या प्रभाग रचनेवरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता या निवडणुका फेब्रुवारी २०२५ मध्ये होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने गुरुवारी (ता. २९) राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तर आज (ता.१) विधीमंडळात यासंदर्भातील विधेयक मंजूर केले.

असे आहे प्रभाग रचनेचे गणित

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या २०१६ कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार महापालिकेत ३० लाख लोकसंख्येला १६१ नगरसेवक आणि त्या पुढील प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका नगरसेवकाची संख्या वाढवली जाते. आगामी महापालिका निवडणुका या २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर होणार आहे. तेव्हा पुणे शहराची लोकसंख्या ३१ लाख २४ हजार इतकी होती.

तर ११ गावांची लोकसंख्या सुमारे दीड लाख आणि २३ गावांची लोकसंख्या अडीच लाखाच्या घरात होती. जुन्या आणि नव्या हद्दीची एकूण लोकसंख्या सुमारे ३५ लाख ५० हजाराच्या जवळपास जाते. त्यामुळे ३० लाखानंतर प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक या प्रमाणे पुण्यात १६६ नगरसेवक असणार आहेत.

चारच्या प्रभागाची संख्या ४० किंवा ४१

१६६ सदस्यांची विभागणी करताना राजकीय डावपेच महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे यामध्ये दोन पर्यायांची विचार होऊ शकतो. पर्याय एकः ४१ प्रभाग चार सदस्यांचे तर एक प्रभाग दोन नगरसेवकांचा केला जाऊ शकतो. पर्यात दोनः ४० प्रभाग हे चार सदस्यांचे आणि दोन प्रभाग तीन सदस्यांचे केले जाऊ शकतात.

फुरसुंगीमुळे प्रभाग रचना बदलू शकते

राज्य सरकारने फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यास सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा अंतिम निर्णय न्यायालयात झाला तर या दोन गावांची लोकसंख्याही वगळली जाईल. त्यामुळे त्याचा परिणाम प्रभाग रचनेवर होण्याची शक्यता आहे.