पुणे - 'एकत्र कुटुंबपद्धतीच्या अभावामुळेच कौटुंबिक अत्याचारात वाढ होत आहे. कौटुंबिक अत्याचाराचे खटले खुनाच्या खटल्यापेक्षाही अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. त्यामुळे हे खटले चालविणे मोठे आव्हान ठरू लागले आहे,'' असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांनी व्यक्त केले.

भारती विद्यापीठ अभिमत विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयातर्फे "कायदा व क्रूरता' या विषयावर राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. यावेळी प्राचार्य डॉ. मुकुंद सारडा, ऍड. अभय नेवगी, ऍड. राजेंद्र अनभुले आदी उपस्थित होते.

सिन्हा म्हणाले, 'लग्न ही एक संस्था आहे, त्यामध्ये समाजातील रूढी-परंपरा सामावलेल्या असतात. लग्न हे दोन व्यक्तींचा मिलाप नसून दोन कुटुंबांचे मिलन असते. त्यामुळे अत्याचाराचे, क्रूरतेचे खटले हे भावनांनी भरलेले असतात. वादविवाद होऊ नयेत यासाठी पती-पत्नीनेच प्रयत्न केले पाहिजेत. संयम, तडजोड, सहनशीलतेबरोबरच एकमेकांच्या भावनांचा आदर केला तर कौटुंबिक अत्याचाराच्या घटना कमी होतील. कौटुंबिक अत्याचाराचे दावे हे पैसा, शिक्षण, स्वातंत्र्य, महिला सबलीकरणावर अवलंबून आहेत.''

एकत्र कुटुंब पद्धतीबाबत सिन्हा म्हणाले, 'एकत्र कुटुंब पद्धतीमधील परंपरा, नैतिकता, नवीन मूल्ये नव्या पिढीला कळली पाहिजेत. वाढत्या समाजमाध्यमांमुळेही कुटुंबसंस्था धोक्‍यात येऊ लागली आहे. अनेकदा कायद्यापेक्षाही समाजशास्त्र अधिक उपयुक्त ठरते.''

सारडा म्हणाले, 'सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचे हित जपत काही महत्त्वाचे निर्णय या वर्षी दिले आहेत. "राइट टू प्रायव्हसी', "तिहेरी तलाक' अशा विषयांवर न्यायालयाने लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहे. त्याचा देशातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात उपयोग होईल.'