पुणे - टेस्टिंग ट्रॅकबाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर परिवहन विभागाची पळापळ सुरू झाली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तातडीने बैठक घेत येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत टेस्टिंग ट्रॅकचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर जागा उपलब्ध नसेल अशा कार्यालयांनी जागा उपलब्धतेनंतर तीन महिन्यांत ट्रॅक उभारावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. 

पुण्यातील श्रीकांत कर्वे यांनी व्होल्वो बससह सर्व सार्वजनिक आणि मालवाहतूक वाहनांच्या "फिटनेस टेस्ट'विषयी होत असलेल्या नियमांच्या उल्लंघनाबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2016 मध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये 250 मीटरचे 

"टेस्टिंग ट्रॅक' उभारण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, त्यानंतर दोनदा मुदतवाढ देऊनही अनेक आरटीओ कार्यालयांमध्ये अद्यापही या ट्रॅकचे काम पूर्ण झालेले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी बैठक घेऊन हे आदेश दिले. 

अनेक आरटीओ कार्यालयांना ट्रॅकसाठी जागा उपलब्ध झालेली नसल्याने ट्रॅकची उभारणी झालेली नाही. पुणे आरटीओ कार्यालयाकडे सासवड परिसरातील दिवे येथे जागा उपलब्ध झाली असून ट्रॅकचे काम शेवटच्या टप्प्यात येऊन अडकले आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड येथील टेस्टिंग ट्रॅकचे कामही शेवटच्या टप्प्यात आहे. या दोन्ही ट्रॅकचे काम महिन्याभरात पूर्ण होईल, असे जून महिन्यात सांगण्यात आले होते. मात्र, त्याला दोन महिने उलटल्यानंतरही दोन्ही ट्रॅकचे काम पूर्ण झालेले नाही. 

"कंत्राटी पद्धतीने पदे भरा' 
राज्याच्या मुख्य सचिवांनी घेतलेल्या बैठकीत परिवहन विभागातील रिक्त पदांकडेही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या प्रमुखांनी लक्ष वेधले. त्यावर लिपिक 
व चालकांची रिक्त पदे 15 सप्टेंबरच्या आत कंत्राटी पद्धतीने भरावीत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.