मंचर (पुणे): देशभरातील ५ लाख अल्पभूधारक ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार, साखर उद्योग यांची केंद्रीय अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली आहे. दिवसागणिक घसरणाऱ्या साखर दरामुळे व त्यांच्या फलस्वरुप झालेल्या ऊस दरावरील विपरीत परिणामामुळे धायकुतीला आलेला साखर उद्योग आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने डोळे लावून बसला होता. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये या नैराश्याच्या खाईत असणाऱ्या वर्गाबद्दल साधा उल्लेख देखील नाही. याची तिव्र प्रतिक्रिया ऊस पटट्यातील समग्र ऊस उत्पादक शेतकरी व संपुर्ण देशामध्ये विखुरलेल्या साखर उद्योगातून उमटल्याशिवाय राहणार नाही व त्याची योग्य ती किंमत कालांतराने मोजावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली.

केंद्राच्या अख्यत्यारीत असणाऱ्या साखर विकास निधीसाठी किमान ५०० कोटी रकमेच्या तरतुदीची अपेक्षा होती. तसेच मळी, इथेनॉल वरील जी.एस.टी. दरात कपात होणे आवश्यक होते. मात्र यापैकी काहीच न झाल्याने संपूर्ण साखर उद्योगाला धक्काच बसला आहे. आता निदान या त्रुटींवर काही दुरुस्त्या करून देशातील साखर उद्योगाला पुनर्जीवन मिळावे, अशी अपेक्षा आहे.

'आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा केलेल्या असल्या तरी आगामी निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प आहे. योजनांची जंत्री मोठी असली आणि आकड्यांचा खेळ मोठा असला तरी भाषणात राजकोषिय तूटीत मर्यादा आणण्यात अपयश आले आहे. देशाची वाढत चाललेली राजकोषीय तूट हीच देशाची आर्थिक स्थिती किती खालावली आहे याचे प्रतिबिंब आहे. योजनांसाठी निधी कोठून आणायचा हा प्रश्न शिल्लक राहतो. शेतीतील उत्पादनांत झालेली घट हा मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून आल्यापासून शेतकरी व ग्रामीण भागाकडे संपुर्ण दुर्लक्ष केले व त्याचाच परिणाम म्हणुन निवडणुकांमध्ये भाजपला विविध ठिकाणी पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने आत्ता सरकारला शेतकर्यांची व ग्रामीण भागाची आठवण झाली आहे, अर्थात या घोषणाच राहतील,' असेही वळसे पाटील म्हणाले.