पुणे - राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम’ २०१४ पासून लागू केला आहे. त्यानंतर राज्यातील सर्व परवानाधारक सावकारांच्या याद्या सहा महिन्यांच्या आत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा, असे आदेश दिले होते. परंतु तब्बल चार वर्षांनंतर या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात आहे. उशिराने जाग आलेल्या सहकार आयुक्तांकडून याद्या संकेतस्थळावर टाकल्या जाणार आहेत. 

पुणे जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील आणि शहरातील सावकारांची संख्या एक हजारांहून जास्त आहे. त्यापैकी किती सावकारांनी परवाने नूतनीकरण केले याचा आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे. परंतु सहकार आयुक्तालयाकडून परवानाधारक सावकारांच्या याद्या संकेतस्थळावर टाकल्यामुळे नागरिकांची बेकायदेशीर, अनधिकृत सावकारांकडून होणारी लूट थांबू शकेल. नागरिकांनी तक्रारी केल्याशिवाय कोणत्याही सावकाराविरुद्ध कारवाईचे अधिकार उपनिबंधक स्तरावर नाहीत.’’

बॅंकेकडून कर्ज देतानाचे निकष आणि नियमावलीनुसार अनेक कागदपत्रांची जमवाजमव करावी लागते. त्यामुळे व्याजदर जास्त असला तरी खासगी सावकारांकडून झटपट पैसा मिळतो म्हणून नागरिक त्याला सावकाराला देतात. खासगी सावकारांकडून वार्षिक १२ टक्के पासून १२० टक्केपर्यंत व्याजदर आकारला जातो. बॅंकेचा वार्षिक व्याजदर १२ ते १५ टक्के इतका असतो. परंतु कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी होणारा त्रास टाळण्यासाठी नागरिक आमच्याकडे येतात. 

वकील गजानन रहाटे म्हणाले, ‘‘रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमावलीनुसार व्याजदर आकारून बॅंका सर्व व्यवहार करतात. त्यामुळे कागदपत्रांची संख्या आणि पूर्ततेचा त्रास होत असला, तरी बॅंकेच्या कर्जपुरवठ्यात आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर सुरक्षितता आहे. जी खासगी सावकारांच्या व्यवहारांमध्ये नाही. त्यात आर्थिक लुटीसह संपत्तीवर टाच येण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे नागरिकांनी खासगी सावकारांच्या पाशात न अडकता बॅंकेतून कर्ज घ्यावे.’’

सहकार आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून परवानाधारक आणि नूतनीकरण न केलेल्या सावकारांची माहिती संकलित केली आहे. काही दिवसांत परवानाधारक सावकारांच्या याद्या सहकार आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येतील. जेणेकरून बेकायदा सावकारांकडून नागरिकांच्या संपत्तीवर येणारी टाच रोखता येऊ शकेल.
- डॉ. विजय झाडे, सहकार आयुक्त