पुणे - शहर स्वच्छ ठेवण्याकरिता महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने स्वच्छता आणि आरोग्य उपविधीला मंजुरी दिली खरी; पण उघड्यावर कचरा टाकण्यावरून महापालिका प्रशासन सोसायट्यांना नोटिसा आणि दंड करीत असल्याने नगरसेवकांनी नाराजीचा सूर आळवत आहेत. नोटिसा बजावताना विश्‍वासात घेतले जात नसल्याची तक्रार करून किमान दंडाची रक्कम कमी व्हावी, अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्‍त केली आहे. 

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य उपविधी तयार केली असून, त्या अंतर्गत घरातील कचरा सार्वजनिक ठिकाणी म्हणजेच, उघड्यावर टाकणाऱ्यांकडून दोनशे रुपयांपासून दहा हजार रुपयापर्यंत दंड आकारला जात आहे. अशा गुन्ह्यात प्रसंगी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद केली आहे. या संदर्भातील उपविधीला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली; परंतु त्याआधीच महापालिका प्रशासनाने सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणारे नागरिक आणि सोसायट्यांना नोटिसा बजावून दंड वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. 

महापालिकेने गेल्या पंधरा दिवसांत विविध भागांतील अनेक सोसायट्यांना नोटिसा बजावल्या असून, दंडदेखील वसूल करीत आहे. याबाबत नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकांकडे तक्रारी घेऊन येत असल्याने नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दंड वसूल करताना किमान चर्चा करावी. 

उपविधी अंमलबजावणीच्या पातळीवर नगरसेवकांना सामावून घ्यावे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. उपविधीप्रसंगी काही बदल करण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात येईल, अशी उपसूचना मंजूर केली असून, पुढील काही दिवसांत दंडाच्या रकमेत बदल होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले. 

संपूर्ण शहर स्वच्छ राहावे, यासाठी ही उपविधी असून, तिच्या स्वरूपाबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. यात प्रत्येक घटकासाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार अस्वच्छता करणाऱ्या नागरिक आणि सोसायट्यांवर कारवाई सुरू आहे. या प्रक्रियेत सरसकट नोटिसा बजाविण्यात येत आहेत. गुन्ह्याची पडताळणी करूनच दंड केला जात आहे. 
- सुरेश जगताप, प्रमुख, घनकचरा व व्यवस्थापन विभाग