पुणे - राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील मंदी कायम राहिल्याने रेडिरेकनरचे दर (मालमत्तेचा वार्षिक बाजारमूल्य दर) यंदाही कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी रेडिरेकनरचे दर "जैसे थे' राहणार आहेत. यामुळे बांधकाम क्षेत्र आणि घर खरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला उठाव मिळेल, असे मत बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे. 

नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे मागील दोन वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड मंदी आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर यंदाही रेडिरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याची मागणी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्या मागणीला दुसऱ्या वर्षीही यश आले आहे. 

दरवर्षी 1 एप्रिलपासून म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून रेडिरेकनरचे नवे दर लागू होत असतात. त्यामुळे राज्य सरकार या दिवशी नव्या दरांची घोषणा करते. चालू आर्थिक वर्षातही मागील आर्थिक वर्षाचेच दर कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक आणि नोंदणी नियंत्रक अनिल कवडे यांनी सांगितले. 

राज्यातील बेघर नागरिकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी सदनिकांचे दर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्‍यात असणे आवश्‍यक आहे. रेडिरेकनरचे दर वाढले, की सदनिकांचे दरही वाढतात. घरांच्या किमती स्थिर राहाव्यात आणि नागरिकांना परवडणारे हक्काचे घर खरेदी करता यावे, या उद्देशाने सलग दुसऱ्या वर्षीही रेडिरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 
- अनिल कवडे,  नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य 

राज्य सरकारने रेडिरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा योग्य निर्णय घेतला आहे. रेडिरेकनर "जैसे थे' राहणे, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे प्रथम या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. गेल्या काही वर्षांपासून बांधकाम व्यवसायात फारसा उठाव नाही. या निर्णयामुळे किमान नव्या आर्थिक वर्षात तरी बांधकाम क्षेत्रात उठाव होण्यास फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. 
सतीश मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रेडाई