पुणे - केंद्र सरकारने परिवहन विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध कामांसाठीचे शुल्क वाढविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका रिक्षा पासिंगला बसणार आहे. या पूर्वी पासिंगला विलंब झाल्यास महिन्याला दोनशे रुपये दंड आकारला जात असे. मात्र या पुढे दररोज पन्नास रुपये दराने दंड आकारला जाणार आहे.

शहरात सध्या ४५ हजार रिक्षा आहेत. आरटीओचे कामकाज वर्षातील २९० दिवस सुरू असते. या प्रमाणे दररोज १५५ रिक्षांचे पासिंग होणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्या जेमतेम शंभर रिक्षांचेच पासिंग होत आहे. आरटीओकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने अनेक रिक्षाचालकांना आठ तास रांगेत उभे राहूनही पासिंगविना परतावे लागत आहे. त्यासाठी अनेक वेळा आंदोलनेही केली गेली. शहरातील काही रिक्षा विधवा महिलांच्या असून, सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका त्यांना बसणार आहे. कोणताही कायदा करताना संबंधित संघटनांच्या हरकती मागविल्या जातात. तसेच चर्चा केली जाते. मात्र, शुल्कवाढ करताना कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नाही. जिझिया कराप्रमाणे केलेली ही शुल्कवाढ त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी रिक्षा फेडरेशनचे बापू भावे यांनी केली आहे.

यंत्रणा सक्षम करा; मगच शुल्कवाढ करा
रिक्षांबरोबरच शहरात ट्रक दीड लाख, बस, टुरिस्ट वाहने यांची संख्या प्रत्येकी पन्नास हजार; तर ओला- उबेर कंपनीच्या वाहनांची संख्या साठ हजार आहे. या सर्व वाहनांचे पासिंग आळंदी रस्ता येथे होते. वाहनसंख्या जास्त असल्याने ‘आरटीओ’कडून सर्वच वाहनांचे पासिंग वेळेत होत नाही, त्यामुळे आधी यंत्रणा सक्षम करा, मगच शुल्कवाढ करा, अशी मागणी रिक्षा फेडरेशनचे खजिनदार बापू भावे आणि विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष अमिर शेख यांनी केली.