पुणे - ज्या गावांमधून रिंगरोड जाणार आहे, त्या चार तालुक्‍यांतील ५९ गावांतील १७७०.५९ हेक्‍टर जागेच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना तसेच बांधकामांना बंदी घालावी, अशी मागणी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यास मंजुरी मिळाली, तर रिंगरोड परिसरातील सर्व व्यवहार थांबणार आहेत.

हा रिंगरोड १२८.८५ किलोमीटर लांबीचा असून, तो ११० मीटर रुंदीचा असणार आहे. मध्यंतरी त्यामध्ये काही ठिकाणी बदल करण्यात आले आहेत. या रिंगरोडला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारनेदेखील या रिंगरोडचा समावेश ‘भारतमाला’ या योजनेत केला आहे. त्यासाठी १८०० कोटी रुपयांचा निधीदेखील मंजूर केला आहे. पीएमआरडीएकडून हा रिंगरोड एकूण सहा टप्प्यांमध्ये विकसित करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ३२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

मध्यंतरी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत प्रस्तावित रिंगरोडचे सादरीकरण करण्यात आले होते. त्या वेळी गडकरी यांनी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्रीवर बंदी घालावी, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार पीएमआरडीएने ज्या गावातून हा रिंगरोड जाणार आहे, त्या गावांतील जमिनींचे गट क्रमांक/ सर्व्हे क्रमांक आणि त्यांचे क्षेत्र याची यादी तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविली आहे. तसेच या ठिकाणच्या जमिनींची खरेदी-विक्री आणि बांधकामांना बंदी घालण्याची विनंती केली आहे.

हवेलीतील सर्वाधिक जमीन
हा रिंगरोड मावळ, मुळशी, खेड आणि हवेली तालुक्‍यांतील गावांमधून जाणार आहे. त्यामध्ये १७७०. ५९ हेक्‍टर जमिनींपैकी सर्वाधिक हवेली तालुक्‍यातील ९१५.१८ हेक्‍टर जमिनीचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्या खालोखाल, मावळ, खेड आणि मुळशी या तालुक्‍यांतील जमिनींचा समावेश आहे.

रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जागेच्या मूळ मालकांना त्याचा योग्य मोबदला मिळावा, तसेच भूसंपादन करणे सोयीचे जावे. हा त्यामागील हेतू आहे. त्यासाठी हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए