कुरकुंभ : शासनाने एखाद्या रस्त्यासाठी कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्या रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्याची तक्रार केल्यानंतर एकही अधिकारी उपलब्ध न होणारे सार्वजनिक विभागाचे अधिकारी सोमवारी (ता. 14) अचानक ॲक्टीव्ह मोडमध्ये येत तीन अधिकारी,  ठेकेदार व दोन पोलिसांच्या बंदोबस्तात मळद (ता. दौंड) येथील आमदार निधीतील तीन लाखांचां मुरूमीकरणाचा रस्ता बाजूच्या शेतकर्‍यांची तक्रार असूनही तत्परतेने पूर्ण करून सर्वसामान्यांना धक्काच दिला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तक्रारदार दिलीप जाधव माहितीनुसार, मळद येथील पुणे - सोलापूर महामार्ग ते रेल्वे स्टेशन रस्त्याच्या मुरमीकरणासाठी आमदार निधीतून 3 लाख रूपये निधी मंजूर करण्यात आला. रस्त्याचे काम चालू झाल्यानंतर बाजूचे शेतकरी हरिभाऊ जाधव, दिलीप जाधव, श्रीकांत जाधव यांनी हा रस्ता मालकी हक्काच्या जागेतून जात असून हद्द कायम होईपर्यंत रस्त्याचे काम करण्यात येऊ नये अशी लेखी तक्रार तहसीलदारांकडे केली होती. तसेच पोलिस तक्रारही दखल घेण्यात आली नाही.

रस्त्याच्या कामाला विरोध केला व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सदर रस्त्याचे कागदपत्रे दाखविण्याची विनंती केली. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी मोजणी आणून हद्द कायम करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार तक्रारदारांनी सरकारी मोजणीसाठी पैसे भरले. मात्र मोजणी करून हद्द कायम करण्याअगोदरच सोमवारी (ता. 14) अचानक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी एच. एन. माळशिकारे, एम. एम.  सुर्वे, डी. जी. ताटे, दोन पोलिसांच्या बंदोबस्तात ठेकेदाराने दडपशाही वापरून काही वेळातच रस्त्यावर मुरूम टाकून घेतला. मोजणीनंतर रस्ता वैयक्तीक हद्दीत आल्यास मुरूम काढून टाकला जाईल असं अधिकार्‍यांनी लेखी दिल्याचे तक्रारदार जाधव यांनी सांगितले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी एच. एन. माळशिकारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सदरच्या रस्त्याचा वहिवाटीचा आहे. एखाद्या रस्त्याची वीस वर्षापेक्षा जास्त वहिवाट असल्यास तो करता येतो. हा रस्ता 1965 पासून वहिवाटीचा आहे. रस्त्याचे काम अर्धवट न ठेवता पूर्ण करून घेतले. भविष्यात मोजणीनंतर तक्रारदारांच्या हद्दीत रस्ता आल्यास तो मुरूम काढून टाकला जाईल असं लेखी संबंधितांना दिले आहे अशी माहिती माहिती माळशिखारे यांनी दिली

.देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा