पुणे - कुख्यात गुंड शरद मोहोळ खून प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेल्या गणेश मारणेला सरकार पक्षाची बाजू ऐकल्याशिवाय अंतरिम अटकपूर्व जामिनाचे संरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सत्र न्यायाधीश डी. व्ही. कश्यप यांनी हा आदेश दिला.

या प्रकरणात पाहिजे आरोपी असलेला आरोपी गणेश मारणे याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर सोमवारी (ता. २९) सुनावणी झाली. मोहोळवर गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोरांनी आरडाओरडा करताना मारणेचे नाव घेतले आहे.

त्यामुळे गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप पाहता सरकार पक्षाची बाजू ऐकल्याशिवाय मारणेला अंतरिम अटकपूर्व जामिनाचे संरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे या अर्जावर येत्या शनिवारी (ता. ३) सरकार पक्ष म्हणणे मांडणार आहे.

मोहोळ खून प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यांत आतापर्यंत पंधरा आरोपींना अटक झाली असून, त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. या गुन्ह्यातील आरोपींवर मोक्कानुसार कारवार्इ करण्यात आली आहे. मारणे हा या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

त्यामुळे गुन्हे शाखेची पथके गणेश मारणेचा कसून शोध घेत आहेत. मात्र अद्याप तो पोलिसांच्या हाती आलेला नाही. दरम्यान त्याने येथील सत्र न्यायालयात अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला.

हल्लेखोरांनी आरडाओरडा करत मारणेचे नाव घेतले असून, त्याचे साथीदार असल्याचे सांगितले आहे. हे अर्जदाराचा या गुन्ह्याशी काही संबंध असल्याचा अनुमान लावण्यासाठी पुरेसे आहे, असे आदेशात नमूद करत न्यायालयाने या प्रकरणी सरकार पक्षाला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

मूळ तक्रारीत मारणेचे नाव नाही - बचाव पक्ष

मूळ तक्रारीत गणेश मारणेचे नाव आरोपी म्हणून नाही. पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या पहिल्या रिमांड अहवालात गणेश मारणेला फरारी म्हणून दर्शविलेले नाही. त्यामुळे त्याला अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्यात यावा, असा युक्तिवाद मारणेच्या वकिलांनी केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला.