Pune News : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य आणि अधिसभा सदस्य सचिन गोर्डे पाटील यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव सादर करण्यात आला. तसेच सदस्याचे वर्तन घटनाबाह्य आणि गोपनीयतेचा भंग असून, याबद्दल निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणीही सदस्यांनी केली. शनिवारी (ता.२३) आयोजित अधिसभेत यासंबंधीचा स्थगन किंवा हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

सचिन गोर्डे पाटील यांनी काही आठवड्यांपूर्वी विद्यापीठात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेत माध्यमांना माहिती दिली. तसेच सागर वैद्य यांनी नाशिक उपकेंद्राला १३ कोटीचा निधी मंजूर झाल्याचे चूकीचे वृत्त अधिसभेच्या मंजूरी आधिच दिले म्हणून हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला.

सदस्य विनायक आंबेकर म्हणाले, "अधिसभेच्या मंजूरी आधिच सदस्यांनी निधी मंजूर झाल्याची माहिती माध्यमांना दिली. अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार अधिसभेला आहे. त्या आधिच सागर वैद्य यांनी वर्तमानपत्रांना मुलाखती देऊन, नाशिक कॅम्पसला १३ कोटी रूपये निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले. हा विद्यापीठाच्या गोपनियतेचा भंग झाला आहे."

अधिसभा सदस्य सचिन गोर्डे पाटील यांनी अधिसभेत न्याय मागण्या ऐवजी माध्यमांमध्ये जाऊन विद्यापीठावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यांच्याकडे पुरावे असतीलच त्यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबावा, विद्यापीठाची बदनामी करू नये, असे आंबेकर म्हणाले.

सदस्यांच्या वर्तनामुळे विद्यापीठाची बदनामी होत असून, यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. डॉ. अपर्णा लळींगकर यांनी अनुमोदन दिले. माझ्या १५ वर्षाच्या अनुभवात प्रथमच अशी बदनामी बघत असल्याचे सदस्य अशोक सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "सदस्यांकडे अधिसभेत किंवा कुलगुरूंकडे न्याय मागण्याची संधी आहे. असे असताना बदनामी करणे योग्य नाही.

विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रश्न असताना आपण वादंगात वेळ घालत आहोत. " आमच्या भावनांची दखल घ्यावी, पुरावे असल्यास प्रत्येकवेळी पोलिस स्टेशनमध्ये जायलाच पाहीजे का, असे गोर्डे पाटील म्हणाले. सदस्यांनी नियमांचे पालन करत कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबावी, विद्यापीठाची गरिमा लक्षात घेऊन यापुढे काळजी घ्यावी, असे म्हणत कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी वादावर पडदा टाकला.